संपादकीय – डिसेंबर २०१६

DACहा लेख वाचकांच्या हातात पडेल तेव्हा २०१६ साल जवळ जवळ संपले असेल. कसे होते हे वर्ष ? उद्योगजगत २०१६ वर्षाबाबत समाधानी आहे का ? २०१७ हे नवीन वर्ष कसे असेल ?

प्रथमतः आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की ह्या वर्षी पाऊस चांगला झाला. गेल्या २/३ वर्षांपासून दुष्काळाचे सावट राज्यावर होते. त्यामुळे ह्या वर्षीच्या मुबलक पावसामुळे केवळ बळीराजाच नव्हे तर समाजातील सर्वच घटकांकडे थोडा बहुत पैसा खेळायला लागला. सहाजिकच बाजारपेठेत खरेदी विक्री थोडी जास्त झाली. म्हणजेच २०१६ साल हे २०१५ पेक्षा तुलनेने बरे गेले असे म्हणायला हरकत नाही. बाकी ह्या वर्षात विशेष काही घडले नसले तरी वाईटसुद्धा न घडल्यामुळे उद्योग जगतातील व बाजार पेठेतील वातावरण चांगले राहिले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र उद्योग जगताची परिस्थिती वाईटच आहे असे म्हणावे लागेल. मध्य पूर्वेतील युद्धसदृश परिस्थिती, तळाला गेलेल्या तेल किमती, brexit चे संभाव्य परिणाम, ह्या सर्व गोष्टींमुळे उद्योग जगताचा मूड फारसा सकारात्मक राहिला नाही. पण ह्या मुळे एक झाले, भारत हा एकमेव असा देश आहे की ज्याची अर्थव्यवस्था वाढती आहे व आज ना उद्या वेगाच्या बाबतीत ती चीन ला मागे टाकू शकेल, ही गोष्ट जागतिक स्तरावर परत एकदा ठसली व त्याचा परिणाम हळूहळू दिसू लागला आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढत आहे, देशातील परदेशी चलनाची गंगाजळी वाढत आहे. ह्या दृष्टीने २०१७ हे वर्ष २०१६ पेक्षा अधिक चांगले जाईल अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयाने सध्या व नजीकच्या भविष्यात उद्योग जगतावर परिणाम नक्की होणार आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते GDP वाढण्याचा दरसुद्धा कमी होऊ शकतो. हे एक नवीनच आव्हान भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आले आहे. परंतु आज तरी आपण आशा करू शकतो की आपली अर्थव्यवस्था व संपूर्ण देश हे आव्हान पेलू शकेल व त्यातून अधिक मजबूतपणे बाहेर पडेल !

२०१७ हे वर्ष आपणा सर्वांना समृद्धीचे व भरभराटीचे जावो ही सदिच्छा!

 

संपादकीय – नोव्हेंबर २०१६

DACआज देशात सर्वत्र नोट बंदीविषयी उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. सरकार जनतेला थोडा त्रास सहन करायचे आवाहन करत आहे तर विरोधी पक्षाचे नेते  ह्या निर्णयाचा फोलपणा व जनतेचे होणारे हाल ह्यावरून सरकारला धारेवर धरत आहेत. पेपरातील रकाने च्या रकाने, TV चॅनेल वरील बहुतेक कार्यक्रम हाच विषय लावून धरत आहेत.

नोट बंदीचा हा निर्णय देशहिताचा आहे ह्यावर बहुतेकांचे एकमत आहे. देशातील गरीब व श्रीमंतातील  दरी, सतत वाढती काळ्या पैश्यांवर आधारित अर्थव्यवस्था हा गेल्या अनेक वर्षातील चिंतेचा विषय राहिला आहे. नोट बंदीमुळे काळा पैसा नष्ट होईल असे नव्हे पण त्याला आळा निश्चितच बसू शकतो. ह्यामुळेच सरकारच्या आवाहनाला जनतेने बहुतांशी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. जागतिक वित्तसंस्थानीं, अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी मोदी सरकारचे ह्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन केले आहे. जर देशात डीजिटल अर्थव्यवस्था रुजवायची असेल तर हे पाउल महत्वाचे आहे असे अनेक अर्थतज्ञांचे मत आहे.

हे सर्व जरी खरे असले तरी ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र व्यवस्थित होते आहे असे चित्र दिसत नाहीये. शहरी व निम शहरी भागातील बँका व ATM समोरील रांगा अजून तशाच आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था तर कोलमडण्याच्याच स्थितीत आहे. अफवांना पीक आले आहे. पंतप्रधानांनी डिसेंबर अखेर पर्यंत सर्व सुरळीत होईल असे आश्वासन दिले आहे पण त्याविषयी आज तरी खात्री वाटत नाही.

ह्या निर्णयामुळे देशाच्या GDP वर सुध्हा काही काळापुरता परिणाम होणार आहे. ह्याचाच अर्थ उद्योग क्षेत्रात पुढील काही काळासाठी तरी मंदीचेच वातावरण राहणार असे दिसते. त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी (मुख्यतः मानसिक) तयारी केली पाहिजे !

 

संपादकीय – ऑक्टोबर २०१६

DAC old

जागतिक बँकेच्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ मानांकनात भारताची फारशी प्रगती झाली नाही ही गोष्ट नक्कीच क्लेशदायक आहे व ह्याची कबुली केंद्रीय मंत्रालयाने सुद्धा दिली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये उद्योगाला पूरक असे वातावरण निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्नसुरू आहे. ‘एक खिडकी’ योजनेच्या दिशेने सर्वच राज्यांची आगेकूच सुरू आहे. आपल्या महाराष्ट्रातदेखील नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांमध्ये लक्षणीय घट करण्यात आली आहे. जगातील बहुतेक देशांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. ह्यामध्ये उद्योग प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांचासुद्धा महत्त्वाचा वाटा आहे. सध्या उद्योग क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे पण त्याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे न वाढणारी देशांतर्गत बाजारपेठ व थंडावलेली निर्यात. त्याचा ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’शी काहीही संबंध नाही. असे असूनसुद्धा जागतिक बँकेच्या मानांकनात सुधारणा न होणे ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांची व केलेल्या सुधारणांची दखल जागतिक बँकेने ह्या वर्षी घेतलेली नाही, त्याचा परिणाम पुढील वर्षीच्या मानांकनात दिसून येईल असे सांगण्यात येत आहे. तसे असेल तर चांगलेच आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात भारतात ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ नक्कीच सुधारले आहे असे अनेकांचे मत आहे व ते बरोबरच आहे. अर्थात ह्यात सुधारणेलाही भरपूर वाव आहे हे सुद्धा तेव्हढेच खरे आहे.

प्रगत देश, त्यातील माध्यमे व त्यांच्या अखत्यारीतील आस्थापने इतर देशांना अनेक क्षेत्रात नेहमीच सापत्न वागणूक देतात हा इतिहास आहे. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या मानांकनामुळे निराश न होता आपण आपले काम सुरू ठेवावे हेच बरे !

संपादकीय

DACशैक्षणिक व उद्योग क्षेत्र यामध्ये समन्वय असावा असे अनेक वर्षांपासून ठसवले जात आहे व ते खरेच आहे. एका बाजूला अभियांत्रिकी विद्यालयातून हजारो तंत्रज्ञ बाहेर पडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने उद्योग क्षेत्र म्हणते की बहुतेक तंत्रज्ञांची औद्योगिक उपयुक्तता खूपच कमी असते. त्यांचे ज्ञान पुस्तकी असते औद्योगिक वातावरण मात्र संपूर्णपणे वेगळे असते. अशी कितीतरी औद्योगिक क्षेत्रे आहेत की जेथे मनुष्यबळाची खूप कमतरता आहे. अशा वेळी फक्त अश्रू ढाळण्यापेक्षा त्या त्या उद्योग क्षेत्राने कौशल्य विकासात रस घेतला पाहिजे. अभियांत्रिकी विद्यालयाशी समन्वय साधून आपल्या क्षेत्राची ओळख विद्यार्थ्यांना विद्यालयातच होईल हे पहिले पाहिजे.

औद्योगिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सहली आयोजित केल्या पाहिजेत. औद्योगिक परिषदा, प्रदर्शने ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आवर्जून सहभागी करून घेण्यात आले पाहिजे. शैक्षणिक व उद्योग क्षेत्रातील दरी कमी होण्यास अशा गोष्टींचा खूप उपयोग होऊ शकतो. असे करण्यात आपण जर कमी पडलो तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईलच पण त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान उद्योग क्षेत्राचे होईल, खरे ना?

औद्योगिक संशोधन क्षेत्रातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. अनेक मान्यवर संथांमध्ये विकसित होणारी संशोधने आमच्या उपयोगाची नाहीत अशी ओरड उद्योग क्षेत्रात नेहमी ऐकू येते. ह्यावर उपाय म्हणून मग अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान परकीय चलन मोजून परदेशातून आयात केले जाते. असे करण्यापेक्षा उद्योग क्षेत्राने देशातीलच संशोधन संथांबरोबर काम केले, आपल्या गरजा समजावून सांगितल्या, आर्थिक पाठबळ दिले तर भारतीय संशोधक जागतिक दर्जाचे काम निश्चितच करू शकतील. गरज आहे उद्योग क्षेत्राने पहिले पाऊल टाकण्याची, अभियांत्रिकी व संशोधन संस्थांशी हातमिळवणी करण्याची, त्यातील विद्यार्थ्यांशी मैत्री करण्याची !

संपादकीय – सप्टेंबर २०१६

DACशैक्षणिक व उद्योग क्षेत्र यामध्ये समन्वय असावा असे अनेक वर्षांपासून ठसवले जात आहे व ते खरेच आहे. एका बाजूला अभियांत्रिकी विद्यालयातून हजारो तंत्रज्ञ बाहेर पडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने उद्योग क्षेत्र म्हणते की बहुतेक तंत्रज्ञांची औद्योगिक उपयुक्तता खूपच कमी असते. त्यांचे ज्ञान पुस्तकी असते औद्योगिक वातावरण मात्र संपूर्णपणे वेगळे असते. अशी कितीतरी औद्योगिक क्षेत्रे आहेत की जेथे मनुष्यबळाची खूप कमतरता आहे. अशा वेळी फक्त अश्रू ढाळण्यापेक्षा त्या त्या उद्योग क्षेत्राने कौशल्य विकासात रस घेतला पाहिजे. अभियांत्रिकी विद्यालयाशी समन्वय साधून आपल्या क्षेत्राची ओळख विद्यार्थ्यांना विद्यालयातच होईल हे पहिले पाहिजे.

औद्योगिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सहली आयोजित केल्या पाहिजेत. औद्योगिक परिषदा, प्रदर्शने ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आवर्जून सहभागी करून घेण्यात आले पाहिजे. शैक्षणिक व उद्योग क्षेत्रातील दरी कमी होण्यास अशा गोष्टींचा खूप उपयोग होऊ शकतो. असे करण्यात आपण जर कमी पडलो तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईलच पण त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान उद्योग क्षेत्राचे होईल, खरे ना?

औद्योगिक संशोधन क्षेत्रातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. अनेक मान्यवर संथांमध्ये विकसित होणारी संशोधने आमच्या उपयोगाची नाहीत अशी ओरड उद्योग क्षेत्रात नेहमी ऐकू येते. ह्यावर उपाय म्हणून मग अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान परकीय चलन मोजून परदेशातून आयात केले जाते. असे करण्यापेक्षा उद्योग क्षेत्राने देशातीलच संशोधन संथांबरोबर काम केले, आपल्या गरजा समजावून सांगितल्या, आर्थिक पाठबळ दिले तर भारतीय संशोधक जागतिक दर्जाचे काम निश्चितच करू शकतील. गरज आहे उद्योग क्षेत्राने पहिले पाऊल टाकण्याची, अभियांत्रिकी व संशोधन संस्थांशी हातमिळवणी करण्याची, त्यातील विद्यार्थ्यांशी मैत्री करण्याची !

 

संपादकीय – जून २०१६

DAC२००८ सालच्या जागतिक अर्थसंकटाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम झाला नाही ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपली कणखर बँकिंग प्रणाली. पण ह्याच बँकिंग क्षेत्रातील गैर व्यवस्थापनामुळे हजारो कोटींची कर्जे गेल्या काही वर्षात बुडीत खात्यात जमा झाली हेही खरे आहे. रघुराम राजन ह्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदाची सूत्रे हातात घेतली तेव्हाची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. राजन ह्यांनी आपला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व अनुभव व कौशल्य पणाला लावून देशाची बँकिंग व्यवस्था रुळावर आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला, त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही मिळाले.

सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेला त्यांची सर्व धोरणे मान्य नव्हती व त्याचमुळे त्यांनी आपली पहिली टर्म संपल्यावर थांबण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे ह्यापुढेही गव्हर्नरपदावर राहणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक दृष्टींनी फायदेशीर झाले असते ह्यात दुमत नाही. पण लोकशाहीत प्रत्येक सरकारचे स्वतःचे असे धोरण व एक विशिष्ठ भूमिका असते. सरकारी आस्थापनातील सर्वांना विशेषतः वरिष्ठांना त्याच्याशी जुळवून घ्यावेच लागते, अन्यथा पदमुक्त व्हावे हे उत्तम. राजन ह्यांनी दुसरा मार्ग स्वीकारला. राजन कितीही चांगले असले तरी आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार असा टाहो फोडण्यात अर्थ नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या आर्थिक भविष्याची किल्ली फक्त एकाच माणसाच्या हातात आहे असे मानणेच मुळी लोकशाही व्यवस्थेत हास्यास्पद आहे. कुठलाही माणूस व्यवस्थेपेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. राजन ह्यांच्या आधीसुद्धा अनेक चांगले RBI गव्हर्नर झाले होते. सध्या माध्यमांचे युग असल्यामुळे अनेक गोष्टींना प्रमाणाबाहेर महत्त्व व footage दिले जाते. राजन ह्यांच्या exit ची गोष्ट (Rexit) माध्यमे अशीच रंगवून रंगवून न सांगतील तरच नवल!

 

संपादकीय – मे २०१६

DACमहाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील उद्योगक्षेत्र एका संक्रमणातून जात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेने चांगली आहे व वाढती आहे हे जरी खरे असले तरी अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत. GST व जमीन हस्तांतरण विधेयक ह्यांचे भवितव्य अजूनही अधांतरीच आहे. त्यामुळेच परदेशी गुंतवणुकीला साहजिकच मर्यादा पडत आहेत. अनेक पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांची घोषणा जरी झाली असली तरी प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढत नाहीये. भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार नेहमीच अत्यल्प राहिला आहे व देशांतर्गत मागणी हेच अर्थव्यवस्थेचे इंजिन राहिले आहे. सध्या मागणीच जोर धरत नसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती येत नाहीये.

लघु व मध्यम उद्योग हे कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा समजले जातात ह्याचे कारण म्हणजे त्यांची रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता. आज ह्याच क्षेत्राची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. निर्यात थंडावलेली आहे, देशांतर्गत बाजारपेठ वाढत नाहीये व जी मागणी आहे त्यांच्या किमती चिनी मालामुळे घसरलेल्या आहेत. त्यामुळे लघु व मध्यम क्षेत्रासाठी प्रगती तर सोडाच पण अस्तित्व टिकवण्याचेच आव्हान मोठे आहे.

गेल्या दोन वर्षात अनेक देशांशी आपले सहकार्याचे करार झाले आहेत. अनेक देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्यात रस दाखवला आहे पण फक्त करार म्हणजे गुंतवणूक नव्हे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. हे करार प्रत्यक्षात उतरायला काही काळ जावा लागेल हे मान्य पण तोपर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार हा प्रश्न शिल्लक राहतोच ना ! परकीय भांडवल येईल तेव्हा येईल पण भारतासारख्या महाकाय देशाची अर्थव्यवस्था केवळ त्यावरच अवलंबून आहे असे मानणे चुकीचे नाही काय ?

संपादकीय – एप्रिल २०१६

DACसध्या राज्यात पडलेल्या अति भयंकर दुष्काळामुळे जनता अक्षरशः हवालदिल झाली आहे. मराठवाड्यातील परिस्थिती तर फारच गंभीर आहे. नद्या,धरणे कोरडी पडली आहेत. घडाभर पाण्यासाठी लोकांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागत आहे. जिथे माणसांची ही स्थिती तर बिचार्‍या मुक्या जनावरांच्या हाल अपेष्टांची कल्पना न केलेलीच बरी. सरकार टॅंकरने, रेल्वे वॅगनने पाणी पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करत आहे पण परिस्थिती इतकी कठीण आहे की कितीही मदत केली तरी कमीच पडावी !

फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प व मार्च महिन्यातील राज्याचा अर्थसंकल्प हे दोन्ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला, शेतीला व शेतमालावर आधारित उद्योगांना चालना देणारा आहे. ह्यात उद्योगक्षेत्राला फारसे काही न मिळाल्यामुळे ह्या क्षेत्रात थोडी फार नाराजीही आहे.

पण मित्रांनो, ही वेळ आपल्याला काय मिळाले हे पाहण्याची नसून आपण दुष्काळग्रस्त जनतेला काय मदत करू शकतो हे पाहण्याची आहे. राज्यातील सुमारे ५० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते व त्याहीपेक्षा जास्त जनतेचे जीवन हे शेतीवर व पर्यायाने पावसावर अवलंबून आहे. गेली दोन तीन वर्षे पावसाचे प्रमाण कमीच आहे पण ह्यावर्षी मात्र दुष्काळाचा कहरच झाला आहे. ह्या परिस्थितीत उद्योगक्षेत्राचा प्रतिनिधी असूनसुद्धा मला असेच वाटते की काही उद्योग बंद करून त्यांना जाणारे पाणी हे दुष्काळी जनतेकडे वळवले पाहिजे. त्याचबरोबर उद्योगक्षेत्रातील संस्थांनी ह्या परिस्थितीत आपण जनतेला काय मदत करू शकतो ह्याचा विचार केला पाहिजे. आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की सध्या सर्वत्र मंदीचे वातावरण आहे. उद्योगक्षेत्र स्वत:च्याच अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. विशेषत: लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्राची परिस्थिती फारच बिकट आहे. त्यामुळे ह्या क्षेत्राकडून दुष्काळी जनतेला भरघोस मदत होईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.

उद्योगाने प्रगती साधता येते हे खरेच पण त्यासाठी जगले तर पाहिजे ना ! आज माणसांचे जगणेच कठीण होऊन बसले आहे ! !

संपादकीय मार्च २०१६

DACभारतातील सुमारे ७० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते व तिचे जीवनमान शेतीशीच निगडीत आहे. १९९१ साली देशाने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. आयात- निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले व त्यायोगे उद्योग क्षेत्राला चालना मिळाली. पोलाद, धातू, वाहन, IT अशा अनेक क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला वाव मिळाला व उद्योगांची भरभराट झाली. भारताची ‘प्रगतीशील देश’ ही प्रतिमा जगासमोर आली. मात्र ह्या प्रक्रियेमध्ये नोकरीच्या संधी अपेक्षेप्रमाणे वाढल्या नाहीत, व प्रगतीची गंगा ग्रामीण भागात पोहोचली नाही. ह्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेचा फायदा फक्त शहरी व निम शहरी सुशिक्षित वर्गाला झाला. त्यांचे जीवनमान वाढले मात्र उर्वरित जनता तहानलेलीच राहिली.

त्याचप्रमाणे ह्या काळात पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेकडे म्हणावे तसे लक्ष पुरवले गेले नाही व आपण इतर क्षेत्रातच परकीय गुंतवणूक कशी होईल ह्याची काळजी करत रहिलो. त्यामुळे कालांतराने पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे इतर क्षेत्रातील प्रगतीलासुद्धा खीळ बसली. ह्याउलट चीनने जेव्हा मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली तेव्हा प्रथम पायाभूत सुविधांकडे लक्ष दिले व त्यानंतरच उद्योग क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आणली. ह्यावर्षी भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याला २५ वर्षे होत आहेत पण मागे वळून पहाताना ह्या प्रक्रियेतील आपली प्राथमिकता थोडी चुकली असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

२०१५-१६ चा अर्थसंकल्प नुकताच लोकसभेत सादर झाला. अर्थमंत्री अरुण जेटली ह्यांनी अर्थसंकल्पात शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पायाभूत सुविधा ह्यांच्यावर विशेष भर दिला आहे त्याला वरील बाबींचा संदर्भ आहे. ह्या गोष्टींमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय खर्‍या अर्थाने देशाची प्रगती अशक्य आहे हेच खरे ! ! !

संपादकीय – फेब्रुवारी २०१६

संपादकीय

DACगेली काही वर्षे जगाला जरी मंदीने ग्रासले असले तरी भारताच्या दृष्टीने ही वर्षे चांगली ठरली आहेत. २००८ च्या मंदीमुळेच सर्व जगाचे लक्ष भारताकडे गेले असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. बहुतेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरत असताना भारताची गाडी मात्र जोरात होती, आजही आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताची भव्य व वाढती बाजारपेठ खुणावत आहे.

आजचा जमाना हा events चा समजला जातो. प्रत्येक गोष्टीचा आज event होतो. हे चांगल की वाईट ह्यावर वेगवेगळी मते असू शकतात पण events ना पर्याय नाही हे मात्र खरे!

नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘व्हायब्रंट गुजरात’ हा कार्यक्रम अनेक वर्षे केला होता व त्याचा फायदा गुजरातकडे गुंतवणुकीचा ओघ वळवण्यात तसेच त्या राज्याबद्दल चांगला दृष्टीकोन निर्माण होण्यात झाला होता. अर्थात अशा कार्यक्रमातून होणाऱ्या करारांपैकी फारच थोड्या करारांचे प्रकल्पात रुपांतर होते हे खरेच, तरीसुद्धा जागतिक स्तरावर उद्योगपतींचे, आर्थिक संस्थांचे लक्ष आपल्याकडे वळवण्याचे हे एक उत्तम साधन आहे ह्याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही.

ह्या backdrop वर ‘मेक इन इंडिया’ कडे बघितले पाहिजे. ह्यातून भारताकडे व आपल्या महाराष्ट्राकडे जगाचे लक्ष वेधण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत ह्यात काही शंका नाही. अनेक लाख कोटींचे करार झाले असले तरी प्रत्यक्ष गुंतवणूक खूपच कमी होते हे जरी खरे असले तरी अशा कार्यक्रमांची उपयुक्तता नाकारता येणार नाही. झालेल्या करारांपैकी जास्तीत जास्त करार प्रत्यक्षात कसे उतरतील ह्याचा विचार व व्यवस्थापन करणे मात्र गरजेचे आहे.

ह्या विषयावरील अजून एक मुद्दा म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात/महाराष्ट्रात आकर्षित करणे महत्त्वाचे आहे पण त्याहीपेक्षा इकडील लघु व मध्यम उद्योगांना बळ देणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सरकारचे धोरण व व्यवस्थापन या दोन्ही गोष्टी ‘उद्योगस्नेही’असणे गरजेचे आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना अर्थव्यवस्थेचा कणा समजले जाते पण आज त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. स्वस्त निर्यातीमुळे (विशेषत: चिनी बनावटीच्या) आज भारतात भारतीय उत्पादनांनाच बाजारपेठ मिळणे कठीण झाले आहे. ह्या बाबतीतसुद्धा सरकारने त्वरीत पाऊले उचलायला पाहिजेत; तरच खऱ्या अर्थाने आर्थिक प्रगती शक्य होईल!!