संपादकीय – जानेवारी २०१७

DACगेले काही महिने संपूर्ण राज्यात पालिकांच्या, नगरपालिकांच्या, महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरु असल्याने उद्योगक्षेत्राकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ दिसत नाही आहे.

नोटाबंदीच्या बर्या वाईट परिणामांबद्दल सध्या सर्वत्र गरमागरम चर्चा चालू आहेत. पण देशाचा GDP ह्यामुळे कमी होईल ह्याबद्दल जवळ जवळ सर्वच तज्ञांचे एकमत आहे. GDP कमी होणे याचाच अर्थ उद्योगक्षेत्राची वाढ धीम्या गतीने होणे. आपण सर्वानी हे लक्षात घेतले पाहिजे की जर उद्योगक्षेत्राचीच वाढ खुंटली तर बेरोजगारी वाढू शकते. आपल्या देशात तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. ह्या तरुणांच्या हाताला जर काम नसेल तर काय परिस्थिती ओढवू शकते याची कल्पना न केलेलीच बरी. नोटाबंदीचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे तात्पुरती का होईना पण क्रयशक्ती कमी होणे ह्यामुळेसुद्धा अर्थव्यवस्थेची वाढ थांबू शकते. गेले २-३ मोसम दुष्काळात गेल्यामुळे सर्व चिंतीत होते पण यावेळेला पाऊस चांगला झाल्यामुळे बळीराजाला दिलासा मिळाला होता व एकंदरीतच समाजाची क्रयशक्ती वाढेल असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. नोटाबंदीमुळे या सर्व अपेक्षांवर थोड्याफार प्रमाणात पाणी फिरले असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. आज नोटाबंदीला जवळ-जवळ तीन महिने होत आले आहेत, आपण सर्व व उद्योगक्षेत्र ह्या संकटातून बर्याच प्रमाणात बाहेर आल्यासारखे वाटत आहे.

देशाची व राज्याची अर्थव्यवस्था म्हणावे त्या प्रमाणात वाढत नाहीये ही आज सर्वांसाठीच काळजीची गोष्ट आहे. GST चे व जमीन अधिग्रहण कायद्याचे घोंगडे भिजतच पडले आहे त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन मिळवणे कठीण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची पत वाढती आहे असे आम्ही वाचतो, ऐकतो पण उद्योग चालवण्यासंबंधीची सुविधा पुरवण्यात आपल्या देशाचा खूपच खालचा नंबर लागतो हेही दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

हे सर्व जरी खरे असले तरी २०१७ साल हे २०१६ पेक्षा बरा जाईल असा विश्वास आज उद्योगक्षेत्राला वाटत आहे. हा विश्वास सार्थ ठरावा हीच अपेक्षा !

Advertisements

संपादकीय – डिसेंबर २०१६

DACहा लेख वाचकांच्या हातात पडेल तेव्हा २०१६ साल जवळ जवळ संपले असेल. कसे होते हे वर्ष ? उद्योगजगत २०१६ वर्षाबाबत समाधानी आहे का ? २०१७ हे नवीन वर्ष कसे असेल ?

प्रथमतः आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की ह्या वर्षी पाऊस चांगला झाला. गेल्या २/३ वर्षांपासून दुष्काळाचे सावट राज्यावर होते. त्यामुळे ह्या वर्षीच्या मुबलक पावसामुळे केवळ बळीराजाच नव्हे तर समाजातील सर्वच घटकांकडे थोडा बहुत पैसा खेळायला लागला. सहाजिकच बाजारपेठेत खरेदी विक्री थोडी जास्त झाली. म्हणजेच २०१६ साल हे २०१५ पेक्षा तुलनेने बरे गेले असे म्हणायला हरकत नाही. बाकी ह्या वर्षात विशेष काही घडले नसले तरी वाईटसुद्धा न घडल्यामुळे उद्योग जगतातील व बाजार पेठेतील वातावरण चांगले राहिले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र उद्योग जगताची परिस्थिती वाईटच आहे असे म्हणावे लागेल. मध्य पूर्वेतील युद्धसदृश परिस्थिती, तळाला गेलेल्या तेल किमती, brexit चे संभाव्य परिणाम, ह्या सर्व गोष्टींमुळे उद्योग जगताचा मूड फारसा सकारात्मक राहिला नाही. पण ह्या मुळे एक झाले, भारत हा एकमेव असा देश आहे की ज्याची अर्थव्यवस्था वाढती आहे व आज ना उद्या वेगाच्या बाबतीत ती चीन ला मागे टाकू शकेल, ही गोष्ट जागतिक स्तरावर परत एकदा ठसली व त्याचा परिणाम हळूहळू दिसू लागला आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढत आहे, देशातील परदेशी चलनाची गंगाजळी वाढत आहे. ह्या दृष्टीने २०१७ हे वर्ष २०१६ पेक्षा अधिक चांगले जाईल अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयाने सध्या व नजीकच्या भविष्यात उद्योग जगतावर परिणाम नक्की होणार आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते GDP वाढण्याचा दरसुद्धा कमी होऊ शकतो. हे एक नवीनच आव्हान भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आले आहे. परंतु आज तरी आपण आशा करू शकतो की आपली अर्थव्यवस्था व संपूर्ण देश हे आव्हान पेलू शकेल व त्यातून अधिक मजबूतपणे बाहेर पडेल !

२०१७ हे वर्ष आपणा सर्वांना समृद्धीचे व भरभराटीचे जावो ही सदिच्छा!

 

संपादकीय – नोव्हेंबर २०१६

DACआज देशात सर्वत्र नोट बंदीविषयी उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. सरकार जनतेला थोडा त्रास सहन करायचे आवाहन करत आहे तर विरोधी पक्षाचे नेते  ह्या निर्णयाचा फोलपणा व जनतेचे होणारे हाल ह्यावरून सरकारला धारेवर धरत आहेत. पेपरातील रकाने च्या रकाने, TV चॅनेल वरील बहुतेक कार्यक्रम हाच विषय लावून धरत आहेत.

नोट बंदीचा हा निर्णय देशहिताचा आहे ह्यावर बहुतेकांचे एकमत आहे. देशातील गरीब व श्रीमंतातील  दरी, सतत वाढती काळ्या पैश्यांवर आधारित अर्थव्यवस्था हा गेल्या अनेक वर्षातील चिंतेचा विषय राहिला आहे. नोट बंदीमुळे काळा पैसा नष्ट होईल असे नव्हे पण त्याला आळा निश्चितच बसू शकतो. ह्यामुळेच सरकारच्या आवाहनाला जनतेने बहुतांशी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. जागतिक वित्तसंस्थानीं, अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी मोदी सरकारचे ह्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन केले आहे. जर देशात डीजिटल अर्थव्यवस्था रुजवायची असेल तर हे पाउल महत्वाचे आहे असे अनेक अर्थतज्ञांचे मत आहे.

हे सर्व जरी खरे असले तरी ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र व्यवस्थित होते आहे असे चित्र दिसत नाहीये. शहरी व निम शहरी भागातील बँका व ATM समोरील रांगा अजून तशाच आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था तर कोलमडण्याच्याच स्थितीत आहे. अफवांना पीक आले आहे. पंतप्रधानांनी डिसेंबर अखेर पर्यंत सर्व सुरळीत होईल असे आश्वासन दिले आहे पण त्याविषयी आज तरी खात्री वाटत नाही.

ह्या निर्णयामुळे देशाच्या GDP वर सुध्हा काही काळापुरता परिणाम होणार आहे. ह्याचाच अर्थ उद्योग क्षेत्रात पुढील काही काळासाठी तरी मंदीचेच वातावरण राहणार असे दिसते. त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी (मुख्यतः मानसिक) तयारी केली पाहिजे !

 

संपादकीय – ऑक्टोबर २०१६

DAC old

जागतिक बँकेच्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ मानांकनात भारताची फारशी प्रगती झाली नाही ही गोष्ट नक्कीच क्लेशदायक आहे व ह्याची कबुली केंद्रीय मंत्रालयाने सुद्धा दिली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये उद्योगाला पूरक असे वातावरण निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्नसुरू आहे. ‘एक खिडकी’ योजनेच्या दिशेने सर्वच राज्यांची आगेकूच सुरू आहे. आपल्या महाराष्ट्रातदेखील नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांमध्ये लक्षणीय घट करण्यात आली आहे. जगातील बहुतेक देशांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. ह्यामध्ये उद्योग प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांचासुद्धा महत्त्वाचा वाटा आहे. सध्या उद्योग क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे पण त्याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे न वाढणारी देशांतर्गत बाजारपेठ व थंडावलेली निर्यात. त्याचा ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’शी काहीही संबंध नाही. असे असूनसुद्धा जागतिक बँकेच्या मानांकनात सुधारणा न होणे ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांची व केलेल्या सुधारणांची दखल जागतिक बँकेने ह्या वर्षी घेतलेली नाही, त्याचा परिणाम पुढील वर्षीच्या मानांकनात दिसून येईल असे सांगण्यात येत आहे. तसे असेल तर चांगलेच आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात भारतात ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ नक्कीच सुधारले आहे असे अनेकांचे मत आहे व ते बरोबरच आहे. अर्थात ह्यात सुधारणेलाही भरपूर वाव आहे हे सुद्धा तेव्हढेच खरे आहे.

प्रगत देश, त्यातील माध्यमे व त्यांच्या अखत्यारीतील आस्थापने इतर देशांना अनेक क्षेत्रात नेहमीच सापत्न वागणूक देतात हा इतिहास आहे. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या मानांकनामुळे निराश न होता आपण आपले काम सुरू ठेवावे हेच बरे !

संपादकीय

DACशैक्षणिक व उद्योग क्षेत्र यामध्ये समन्वय असावा असे अनेक वर्षांपासून ठसवले जात आहे व ते खरेच आहे. एका बाजूला अभियांत्रिकी विद्यालयातून हजारो तंत्रज्ञ बाहेर पडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने उद्योग क्षेत्र म्हणते की बहुतेक तंत्रज्ञांची औद्योगिक उपयुक्तता खूपच कमी असते. त्यांचे ज्ञान पुस्तकी असते औद्योगिक वातावरण मात्र संपूर्णपणे वेगळे असते. अशी कितीतरी औद्योगिक क्षेत्रे आहेत की जेथे मनुष्यबळाची खूप कमतरता आहे. अशा वेळी फक्त अश्रू ढाळण्यापेक्षा त्या त्या उद्योग क्षेत्राने कौशल्य विकासात रस घेतला पाहिजे. अभियांत्रिकी विद्यालयाशी समन्वय साधून आपल्या क्षेत्राची ओळख विद्यार्थ्यांना विद्यालयातच होईल हे पहिले पाहिजे.

औद्योगिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सहली आयोजित केल्या पाहिजेत. औद्योगिक परिषदा, प्रदर्शने ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आवर्जून सहभागी करून घेण्यात आले पाहिजे. शैक्षणिक व उद्योग क्षेत्रातील दरी कमी होण्यास अशा गोष्टींचा खूप उपयोग होऊ शकतो. असे करण्यात आपण जर कमी पडलो तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईलच पण त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान उद्योग क्षेत्राचे होईल, खरे ना?

औद्योगिक संशोधन क्षेत्रातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. अनेक मान्यवर संथांमध्ये विकसित होणारी संशोधने आमच्या उपयोगाची नाहीत अशी ओरड उद्योग क्षेत्रात नेहमी ऐकू येते. ह्यावर उपाय म्हणून मग अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान परकीय चलन मोजून परदेशातून आयात केले जाते. असे करण्यापेक्षा उद्योग क्षेत्राने देशातीलच संशोधन संथांबरोबर काम केले, आपल्या गरजा समजावून सांगितल्या, आर्थिक पाठबळ दिले तर भारतीय संशोधक जागतिक दर्जाचे काम निश्चितच करू शकतील. गरज आहे उद्योग क्षेत्राने पहिले पाऊल टाकण्याची, अभियांत्रिकी व संशोधन संस्थांशी हातमिळवणी करण्याची, त्यातील विद्यार्थ्यांशी मैत्री करण्याची !

संपादकीय – सप्टेंबर २०१६

DACशैक्षणिक व उद्योग क्षेत्र यामध्ये समन्वय असावा असे अनेक वर्षांपासून ठसवले जात आहे व ते खरेच आहे. एका बाजूला अभियांत्रिकी विद्यालयातून हजारो तंत्रज्ञ बाहेर पडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने उद्योग क्षेत्र म्हणते की बहुतेक तंत्रज्ञांची औद्योगिक उपयुक्तता खूपच कमी असते. त्यांचे ज्ञान पुस्तकी असते औद्योगिक वातावरण मात्र संपूर्णपणे वेगळे असते. अशी कितीतरी औद्योगिक क्षेत्रे आहेत की जेथे मनुष्यबळाची खूप कमतरता आहे. अशा वेळी फक्त अश्रू ढाळण्यापेक्षा त्या त्या उद्योग क्षेत्राने कौशल्य विकासात रस घेतला पाहिजे. अभियांत्रिकी विद्यालयाशी समन्वय साधून आपल्या क्षेत्राची ओळख विद्यार्थ्यांना विद्यालयातच होईल हे पहिले पाहिजे.

औद्योगिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सहली आयोजित केल्या पाहिजेत. औद्योगिक परिषदा, प्रदर्शने ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आवर्जून सहभागी करून घेण्यात आले पाहिजे. शैक्षणिक व उद्योग क्षेत्रातील दरी कमी होण्यास अशा गोष्टींचा खूप उपयोग होऊ शकतो. असे करण्यात आपण जर कमी पडलो तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईलच पण त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान उद्योग क्षेत्राचे होईल, खरे ना?

औद्योगिक संशोधन क्षेत्रातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. अनेक मान्यवर संथांमध्ये विकसित होणारी संशोधने आमच्या उपयोगाची नाहीत अशी ओरड उद्योग क्षेत्रात नेहमी ऐकू येते. ह्यावर उपाय म्हणून मग अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान परकीय चलन मोजून परदेशातून आयात केले जाते. असे करण्यापेक्षा उद्योग क्षेत्राने देशातीलच संशोधन संथांबरोबर काम केले, आपल्या गरजा समजावून सांगितल्या, आर्थिक पाठबळ दिले तर भारतीय संशोधक जागतिक दर्जाचे काम निश्चितच करू शकतील. गरज आहे उद्योग क्षेत्राने पहिले पाऊल टाकण्याची, अभियांत्रिकी व संशोधन संस्थांशी हातमिळवणी करण्याची, त्यातील विद्यार्थ्यांशी मैत्री करण्याची !

 

संपादकीय – जून २०१६

DAC२००८ सालच्या जागतिक अर्थसंकटाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम झाला नाही ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपली कणखर बँकिंग प्रणाली. पण ह्याच बँकिंग क्षेत्रातील गैर व्यवस्थापनामुळे हजारो कोटींची कर्जे गेल्या काही वर्षात बुडीत खात्यात जमा झाली हेही खरे आहे. रघुराम राजन ह्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदाची सूत्रे हातात घेतली तेव्हाची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. राजन ह्यांनी आपला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व अनुभव व कौशल्य पणाला लावून देशाची बँकिंग व्यवस्था रुळावर आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला, त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही मिळाले.

सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेला त्यांची सर्व धोरणे मान्य नव्हती व त्याचमुळे त्यांनी आपली पहिली टर्म संपल्यावर थांबण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे ह्यापुढेही गव्हर्नरपदावर राहणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक दृष्टींनी फायदेशीर झाले असते ह्यात दुमत नाही. पण लोकशाहीत प्रत्येक सरकारचे स्वतःचे असे धोरण व एक विशिष्ठ भूमिका असते. सरकारी आस्थापनातील सर्वांना विशेषतः वरिष्ठांना त्याच्याशी जुळवून घ्यावेच लागते, अन्यथा पदमुक्त व्हावे हे उत्तम. राजन ह्यांनी दुसरा मार्ग स्वीकारला. राजन कितीही चांगले असले तरी आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार असा टाहो फोडण्यात अर्थ नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या आर्थिक भविष्याची किल्ली फक्त एकाच माणसाच्या हातात आहे असे मानणेच मुळी लोकशाही व्यवस्थेत हास्यास्पद आहे. कुठलाही माणूस व्यवस्थेपेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. राजन ह्यांच्या आधीसुद्धा अनेक चांगले RBI गव्हर्नर झाले होते. सध्या माध्यमांचे युग असल्यामुळे अनेक गोष्टींना प्रमाणाबाहेर महत्त्व व footage दिले जाते. राजन ह्यांच्या exit ची गोष्ट (Rexit) माध्यमे अशीच रंगवून रंगवून न सांगतील तरच नवल!