संपादकीय – जून २०१८

DACगेल्या काही वर्षात सतत वाढत असणारी व ह्यापुढेही काही वर्षे वाढत जाईल असा विश्वास देणारी भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना, अर्थसंस्थांना खुणावत आहे. मागील आर्थिकवर्षी केलेल्या नोटबंदी व GST अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्था काहीशी संभ्रमित व मरगळल्यासारखी झाली होती. त्याचा परिणाम आपल्याला तिच्या वाढ दरावरसुद्धा दिसून आला. ह्या पार्श्वभूमीवर गेल्या तिमाहीतील ७.५ हा वाढदर व ह्या तिमाहीत त्याहीपेक्षा जास्त वाढदराची अपेक्षा सर्वांनाच, विशेषतः उद्योग क्षेत्राला समाधान देणारी असेल ह्यात शंका नाही.

मात्र वाढत जाणारा अर्थव्यवस्थेचा दर म्हणजे सर्वकाही आलबेल आहे असे समजणे हानक्कीच भोळसटणा ठरेल. काही मोठ्या कंपन्यांच्या चमकदार कामगिरीमुळे सुद्धा GDP वाढू शकतो. म्हणजेच वाढणारा GDP हा किती संपत्ती गोळा झाली ते सांगतो, पण तिचे वाटप कसे झाले किंवा कोणी किती संपत्ती जमवली ते सांगत नाही. हे विस्ताराने सांगण्याचे कारण असे कि जरी GDP मधील वाढ स्वागतार्ह असली त्याचा परिणाम रोजगारीच्या आकड्यांवर दिसून येत नाहीये. ह्याचा असा अर्थ निघतो कि उद्योग विश्वातील काही विशिष्ठ क्षेत्रे जरी प्रगती करत असली तरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था अजूनही प्रवाही झाली नाहीये. लघु व मध्यम उद्योग हे कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात. देशातील सर्वात जास्त रोजगार हेच क्षेत्र निर्माण करते. आज लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्राची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. बाजारपेठ वाढत नाहीये, चिनी वस्तूंचा धोका वाढत जातोय, अनेक बँका स्वतःच आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे ह्या क्षेत्राला भांडवल पुरवठा नीट होत नाहीये. त्यामुळेच जरी GDP वाढत असला तरी बेरोजगारी कमी होत नाहीये.

अनेक विघातक कृत्ये,आंदोलने,सामाजिक अशांतता ह्यामागील मूळ कारण ‘बेरोजगारी’ व त्यामुळेतयार झालेली आर्थिक विषमता असते हे वेगळे सांगायची गरज आहे का ?

Advertisements

संपादकीय – मे २०१८

DACसोशल मीडिया वरील उलट सुलट चर्चांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था नक्की सुधारत आहे कि नाही ह्याबद्दल शंका येऊ शकते आणि ती रास्तच म्हणावी लागेल. २०१७ – १८ ह्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तीन तिमाहींचा आर्थिक वाढ दर हा अपेक्षेपेक्षा काहीसा कमी झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते.
ह्या पार्श्वभूमीवर चौथ्या तिमाहीचा साडेसात हा आर्थिक वाढदार सर्वांनाच सुखावून गेला असेल ह्यात शंका नाही. नोटबंदी व GST च्या अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ काहीशी खुंटल्यासारखी झाली होती. नोट बंदीची गरज होती का ? किंवा GST ची अंमलबजावणी ह्यापेक्षा चांगली होऊ शकली असती का ? ह्यावर तज्ज्ञ मंडळींमध्ये मतभेद आहेत व दोन्ही बाजूंचे काही मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. मात्र एक गोष्ट नक्की, ह्या सर्वांवर मात करून आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेने प्रगतीकडे वाटचाल सुरु केली आहे. भारतीय बाजारपेठ हळूहळू का होईना पण विस्तारू लागली आहे. अर्थात ह्यात सिंव्हाचा वाटा भारतीय उद्योजकतेचा आहे हे कुणीही नाकारू शकत नाही.
कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम होतच असतो. गेले काही महिने अमेरिका, उत्तर कोरिया,चीन व इतर काही देशांमधील वाद विकोपाला गेले होते. ह्याचा परिणाम साहजिकच जागतिक व्यापारावर झाला होता. पण हल्लीच सिंगापूर येथे झालेल्या ट्रम्प-किम भेटीमुळे वातावरण काहीसे निवळण्याची चिन्हे आहेत. ह्यावर्षी पाऊस सुद्धा वेळेवर सुरु झाला असून तो पुरेसा होण्याचे अनुमान आहे. ह्याचाही फायदा आपल्याला मिळू शकतो.
एकंदरीत येणारा काळ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल असेल असे संकेत सध्या तरी आहेत !

संपादकीय – एप्रिल २०१८

DACरत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी उभारायचे केंद्र सरकारने योजले आहे. ह्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग विश्वच नव्हे तर सामाजिक व राजकीय वातावरण सुद्धा ढवळून निघाले आहे.

सौदी अरेबिया कडून कच्चे तेल आयात करून त्यावर भारतात नाणार येथे प्रक्रिया करण्यात येईल. तयार झालेल्या पेट्रोल व डिझेल पैकी काही भाग भारतासाठी राखून ठेवला जाईल. प्रक्रियेमध्ये तयार झालेल्या इतर पदार्थांना सुद्धा मोठी बाजारपेठ आहे. एवढ्या मोठ्या रिफायनरीसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेसाठी एक मोठे औष्णिक वीजकेंद्रसुद्धा ह्या प्रकल्पात समाविष्ट केले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ह्या प्रकल्पाचे अनेक फायदे आहेत. पहिले म्हणजे हा प्रकल्प आपली तेलाची गरज बर्याच प्रमाणात भागवू शकेल. त्या क्षेत्रात असलेल्या मोनोपॉलीला काही प्रमाणात शह बसेल. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पामध्ये अनेकांना नोकऱ्या मिळतील. रत्नागिरीमध्ये अनेक संलग्न उद्योग उभे राहतील व एक प्रकारे त्या भागात औद्योगिक क्रांतीच घडून येईल. मात्र ह्या प्रकल्पाच्या विरुद्ध सुद्धा मुद्दे मांडले जातात. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पामुळे हवेचे व पाण्याचे खूप प्रदूषण होईल असे लोकांना वाटते. मासेमारी,आंबा काजूची कलमे ह्या सारख्या पारंपरिक उद्योगांवर अनिष्ट परिणाम होईल अशीही भीती व्यक्त होत आहे.

आजच्या युगात औद्योगिक प्रगती महत्वाची आहे. ऐहिक विकासाची गंगा ह्याच मार्गाने कोकणात पोहोचू शकते. मात्र प्रदूषण,विस्थापित होणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन, स्थानिकांसाठी नोकर्या ह्यासारख्या महत्वाच्या प्रश्नांची लोकांना पटतील अशी उत्तरे सरकारने शोधली पाहिजेत. त्या बाबतीत (कोणत्याही) सरकारचे ‘Track Record फारसे समाधानकारक नाहीये. कोकणचे कॅलिफोर्निया करायचे स्वप्न आपण बघतो पण त्याच कॅलिफोर्नियात अनेक रिफायनरी असूनसुद्धा प्रदूषण आटोक्यात आहे हे मात्र सोयीस्करपणे विसरतो.

कोकणात कुठल्याही नव्या प्रकल्पाची घोषणा झाली कि वादाचे आणि भांडणाचे फडच उभे रहातात. एनरॉन, जैतापूर ह्या प्रकल्पांच्या बाबतीत हेच झाले. ‘आम्हाला वीज पाहिजे, मात्र वीजकेंद्र आमच्या जिल्ह्यात नको’ ही भूमिका नेहमी कशी चालेल ? औद्योगिक प्रकल्पांमुळे कोकणातील निसर्गाची थोडी हानी होणार आहे हे मान्य पण केवळ सृष्टीसौंदर्य बघून पोट भरत नाही हे ही तेवढेच खरे आहे. त्याचबरोबर कुठलाही प्रकल्प पुढे नेताना स्थानिकांचे अनुमोदन व सहकार्य अनिर्वाय, हे तत्वसुद्धा महत्वाचे आहे.
ह्या सर्व गादारोळातूनच आपल्याला शाश्वत विकासाचा मार्ग शोधायचा आहे,नाही का !

संपादकीय – मार्च २०१८

DAC२००८ साली जेव्हा सर्व जगावर,विशेषतः विकसित देशांवर आर्थिक महासंकट ओढवले तेव्हा भारतावर मात्र फारसा परिणाम झाला नाही. आपल्या देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार अगदीच नगण्य असल्यामुळे ह्या जागतिक मंदीचा फटका आपल्याला बसला नाही हे सत्य आहे. subprime crisis मुळे अमेरिकेच्या बँकिंग प्रणालीचे पितळ उघडे पडले. त्याच बरोबर भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त, कडक नियमावली ह्यांची सर्वत्र वाहव्वा झाली.

आज काय चित्र आहे? बँकिंग क्षेत्राची पत आज कधी नव्हे एव्हडी खाली घसरली आहे.विजय मल्ल्या सात हजार कोटींचे कर्ज बुडवून परागंदा होतो, नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी बँकेला अकरा हजार कोटींचा चुना लावून फरार होतात. एका बड्या बँकेच्या CEO च्या नवर्यावरच आर्थिक अफ़रातफ़रीचा आरोप होतो. असेही म्हणतात कि हे तर हिमनगाचे टोक आहे,असे अनेक मल्ल्या आणि मोदी आजही कार्यरत आहेत. ह्या प्रकरणांमध्ये आपल्या तपास यंत्रणेच्या कार्य पद्धतीवर सुध्हा प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे मात्र बँकिंग क्षेत्राचे तर धिंडवडे निघाले आहेत. कुठे गेली आमची कडक शिस्तीची बँकिंग प्रणाली ? २००८ साली ज्या बँकिंग क्षेत्राची आपण पाठ थोपटली त्यांनी उभा केलेला NPA चा डोंगर बघून डोळे पांढरे पडायची वेळ येते.

आज MSME क्षेत्र संकटात आहे. एकीकडे बाजारपेठ वाढत नाहीये, बाहेरील (विशेषतः चिनी ) वस्तूंशी करावी लागणारी जीवघेणी स्पर्धा आणि बँकेच्या पत पुरवठ्यात येणाऱ्या असंख्य अडचणी ! ह्या सर्वांमुळे अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारे हे क्षेत्र पूर्णतः पिचून गेले आहे.

मल्ल्या व नीरव मोदींवर खैरात करणाऱ्या बँका व आपले मायबाप सरकार ह्या क्षेत्राकडे कधी लक्ष देणार ?

संपादकीय – फेब्रुवारी २०१८

DACजगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पहिले जाते. ह्यात आपल्या देशाने चीनला सुद्धा मागे टाकले आहे अशी आकडेवारी सांगते. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, भांडवल पुरवणार्या कंपन्या, ह्यांचे लक्ष आज भारताकडे लागले आहे.

भारताकडे लक्ष असण्याची दोन करणे आहेत. पहिले म्हणजे पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी जे प्रकल्प सुरु आहेत वा येऊ घातले आहेत त्या मध्ये सहभागी होणे. ह्याशिवाय अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादनांसाठी एक मोठी बाजारपेठ म्हणून भारताकडे बघत आहेत. आपल्यासाठी ह्या दोन्ही गोष्टी स्वागतार्ह आहेत कारण ह्या माध्यमातून आपल्या देशातील रोजगार वाढणार आहे तसेच अर्थव्यवस्थेला सुद्धा गती येणार आहे.

२०१६ साली मुंबईत Make In India हा एक मोठा औद्योगिक सोहोळा पार पडला. ह्यात हजारो कोटींच्या MoUs वर स्वाक्षऱ्या झाल्या पण त्यातील थोडेच MoU प्रत्यक्षात उतरले किंवा त्या प्रक्रियेत आले. हल्लीच काही दिवसांपूर्वी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ हे औद्योगिक प्रदर्शन पार पडले. ह्यात सुद्धा सुमारे १२ लाख कोटींचे MoUs झाले. ह्या निमिताने आज सुद्धा महाराष्ट्र हेच भारतातील सर्वात गुंतवणूक स्नेही राज्य आहे हे अधोरेखित झाले. आता ह्या MoUs पैकी जास्तीत जास्त प्रत्यक्षात कसे उतरतील ह्याची काळजी संबंधित खात्यांनी करायला पाहिजे. ह्या निमिताने अनेक बहूराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतावर व महाराष्ट्रावर विश्वास दाखवला ही सुध्हा एक स्वागतार्ह बाब म्हटली पाहिजे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी सध्या अनेक स्तरांवर चर्चा सुरु आहे. मध्यम वर्गाला ह्यात काहीच मिळाले नाही असा एक सूर ह्या चर्चेत ऐकू येतो. जागतिकीकरणानंतरच्या पंचवीस वर्षात सर्वात जास्त फायदा जर कुठल्या वर्गाला झाला असला तर तो मध्यम वर्गाला. त्या मानाने शेतकरी वर्गाची स्थिती आज सुद्धा ‘जैसे थे’ अशीच म्हणावी लागेल. भारतातील श्रीमंत व गरीब ह्यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे असे सर्व अहवाल सांगतात. ह्या पार्श्वभूमीवर त्या वर्गाला बळ देणे फक्त त्यांच्याच नव्हे तर देशाच्या सुद्धा भल्याचेच आहे. अर्थकारणाचे गाडे केवळ एका वर्गावर चालू शकत नाही. अर्थसंकल्पात शेती व्यवसायावर व निम्न स्तरावर दिलेला भर हा योग्य असाच म्हणावा लागेल.

धोरण आखणे जेवढे महत्वाचे तेवढेच ते तडीस नेणे. आज अनेक सरकारी योजना,धोरणे फक्त कागदावरच राहतात, सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. ह्यात digitization हे खूप मोठी भूमिका पार पाडू शकते व आपण त्याच दिशेने पाऊले टाकत आहोत ही समाधानाची बाब आहे !

संपादकीय – जानेवारी २०१८

DAC‘महाराष्ट्राचे उद्योग विश्व’ हे मासिक राज्यातील उद्योग जगताला वाहिलेले आहे व उद्योग जगताशी निगडित अनेक मुद्द्यांची, विषयांची चर्चा ह्यामध्ये व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या काही दिवसातील बातम्यांकडे किंवा TV चॅनल वरील चर्चांकडे नजर टाकली तर ह्या राज्यातील लोकांना आपल्या नोकरी-व्यवसाय, उद्योगधंदा, ह्यापेक्षा आपली जात व तिच्या भोवती उभारलेले अस्मितेचे मिथक ह्यातच जास्त रस आहे कि काय असे वाटू लागते. आज लोक आपल्या जातीचे झेंडे राजरोसपणे खांद्यावर मिरवू लागले आहेत. म्हणजे आम्हाला शाळेत ‘जात पात मानू नका’ असे कळकळीने सांगणारे शिक्षक खुळेच म्हणायचे तर !

गेल्या तिमाहीत देशाचा GDP वाढीचा दार थोडासा वाढला आहे व त्यामुळे उद्योग जगतात थोडे चैतन्य आले आहे हे खरे आहे. म्हणजे नोटबंदी व GST च्या अंमलबजावणीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल ही भीती आता नाही हे नक्की. दुसरे म्हणजे आता आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू का होईना पण वाढत आहे. ‘उद्योग करण्यातील सुलभता’ ह्यातील देशाचे नामांकन वाढले आहे. नुकतेच जागतिक बँकेने भारताची अर्थव्यवस्था ह्या आर्थिक वर्षात ७.3 टक्क्यांनी वाढेल व पुढील काही वर्षात ह्याही पेक्षा जास्त दराने वाढती राहील असे भाकीत केले आहे. मात्र ह्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचेल तसेच रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल ह्याची जबाबदारी सरकारची आहे. एकूणच उद्योग जगताला २०१८ साल हे २०१७ पेक्षा चांगले जाईल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही.

असे सर्व असताना आपण भलत्याच विषयाच्या नादी लागून हातची संधी घालवली तर आपल्या सारखे कर्मदरिद्री आपणच !

संपादकीय – ऑक्टोबर २०१७

संपादकीय

DAC MUV PICउद्योग आणि राजकारण हे जरी वेगवेगळे विषय असले तरी त्यांचा एकमेकांवर नेहमीच प्रभाव पडत आला आहे. खासकरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा व त्यामधून निर्माण झालेल्या हितसंबंधांचा उद्योगक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होत आला आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप व अमेरिकेने औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड झेप घेतली. नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ह्या दोघांनी अनेक मोठमोठ्या संस्था उभ्या केल्या, संशोधनावर भर दिला, उद्योजकतेला भरपूर प्रोत्साहन दिले. त्यातूनच समाजाची प्रगती झाली व त्यांना वैभव प्राप्त झाले. साधारण १९७० नंतर आखातात अनेक देशात खनिज तेल सापडले आणि त्यानंतरची अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय राजकारण तेलाभोवती फिरत राहिले. तेलातून मिळालेल्या संपत्तीने अनेक आखाती देशांचे भाग्य उजळले व त्या वाळवंटी प्रदेशातसुद्धा सुबत्ता आली.

ह्या मोठ्या कालखंडात भारत आपल्या गरिबीशी झगडत होता. ना पुरेसे अन्न, ना विकसित औद्योगिक क्षेत्र आणि वर प्रचंड लोकसंख्या ह्यातून निश्चित दिशा समजत नव्हती. १९९० च्या सुमारास परिस्थिती फारच बिकट होती. त्यातूनच १९९१ सालापासून एका अर्थाने जागतिक संस्थांच्या दबावामुळे भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेची आणि जागतीकरणाची कास धरली. देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्याचा तो एकच पर्याय होता.

आज मात्र परिस्थिती खूपच वेगळी आहे. युरोप व अमेरिकेत अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटली आहे आणि आशिया हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. भारताच्या वाढत्या मध्यम वर्गाच्या रूपाने जागतिक कंपन्यांसाठी एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. इंधनासाठी सौर, आण्विक असे इतरही पर्याय खुले झाल्यामुळे तेलाचे महत्व राजकारणात व पर्यायाने उद्योगात दिवसेंदिवस कमी होते आहे. आपल्या देशाच्या आयातीत मुख्य वाटा तेलाचा आहे. त्याच्या किमती सध्या कमी असल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम अपेक्षित आहे. ह्या सर्वामुळे अनेक जागतिक कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक आहेत.

भारत आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न आपण अनेक वर्षे बघत आहोत. त्याकडे वाटचाल करण्यासाठी आजची आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची व औद्योगिक क्षेत्राची परिस्थिती आपल्याला अत्यंत फायदेशीर आहे. ही वेळ दवडणे भारताला खचितच परवडणारे नाही.