About udyogvishwablog

‘चांदेकर बिझनेस मिडिया प्रा. लि.’ ही ISO ९००१:२००८ प्रमाणित औद्योगिक प्रसारमाध्यम संस्था असून ‘स्टीलवर्ल्ड’, ‘मेटलवर्ल्ड’ ही उद्योगविश्वातील आघाडीची इंग्रजी मासिके, आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक परिषदांचे आणि प्रदर्शनांचे आयोजन, तसेच औद्योगिक संशोधन ही आमची मुख्य ओळख आहे. या मासिकांच्या जोडीला २००८ सालापासून आले आहे ‘महाराष्ट्राचे उद्योग विश्व’ हे मराठी मासिक ! महाराष्ट्राच्या उद्योगविश्वातील ताज्या घडामोडी, उत्पादनांची विस्तृत माहिती, उद्योजकांची मते, तज्ज्ञांचे विश्लेषणात्मक लेख, सरकारचे औद्योगिक धोरण इत्यादी माहिती या मासिकाच्या माध्यमातून आम्ही व्यावसायिकांना देत आहोत.

संपादकीय – मार्च 2017

DACदरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पाआधी आर्थिक पहाणी अहवाल प्रसिद्ध होतो. ह्या वर्षीच्या अहवालात राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2016-17 मध्ये राज्याचा आर्थिक विकास दर हा 9.4 एव्हडा राहिला आहे. 2015-16 मध्ये तो 8.5 एवढा होता. ह्यामध्ये अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर हा देशाच्या विकास दरापेक्षा नेहमीच सरस राहिला आहे. 2016-17 मध्ये देशाचा विकास दर 7.1 एवढा होता. ह्या वर्षी (म्हणजे 2016 साली) पाऊस व्यवस्थित झाल्यामुळे शेती व्यवसायात 12.5 % इतकी घसघशीत वाढ झाली व त्याचाच सकारात्मक परिणाम राज्याच्या विकास दरावर झाला. महाराष्ट्र नेहमीच देशात एक अव्वल राज्य म्हणून ओळखले जाते. ह्यावर्षीच्या आर्थिक पहाणी अहवालात हेच ठळकपणे जाणवते.

महाराष्ट्रपुढची मोठी समस्या म्हणजे राज्याच्या डोक्यावर असणारे 3.56 लाख कोटी इतके कर्ज. अर्थात हा आकडा राज्याच्या GDP च्या 15 % आहे व कायद्यानुसार तो 22 % इतका वाढू शकतो. मात्र आजच ह्या कर्जाच्या व्याजाचा हप्ता दरवर्षी 28 हजार कोटी इतका अवाढव्य होतो. ह्याचाच अर्थ तेवढ्या रकमेची विकास कामे कमी होतात. सरकारने ह्या गोष्टीकडे विशेष लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे.

ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. रस्ते डागडुजी व नवीन रस्ते बांधणी, मुंबई, नागपूर आदी शहरांतील मेट्रो प्रकल्प, बंदर विकास व जोडणी ह्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासाठी असलेल्या विविध योजनांचा आढावा मुनगंटीवारांनी आपल्या भाषणात घेतला. मात्र कृषी व्यवसायासाठी जलयुक्त शिवार योजनेसाठीच्या 1200 कोटींव्यतिरिक्त ठोस अशी कुठलीही तरतूद केल्याचे दिसत नाही. शेतकरी कर्जमाफीच्या बाबतीत सुद्धा सरकार गुळमुळीत धोरण घेत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा काही विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अनेक शहरातील MIDC ना रस्ते, पाणी, स्वच्छता ह्याची गरज आहे. त्याची सोय अर्थसंकल्पात करता आली असती. 35 उद्योग समूहांबरोबर सामंजस्य करार केल्याचे अर्थमंत्री घोषित करतात. चांगली गोष्ट आहे. मात्र गेल्या वर्षी मुंबईत झालेल्या Make In India मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कित्येक हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले होते. त्यातील प्रत्यक्षात किती उतरले ह्याची आकडेवारी अर्थमंत्र्यांनी पटलावर मांडायला काय हरकत आहे ?

Advertisements

संपादकीय – फेब्रुवारी २०१७

DACहल्लीच प्रकाशित झालेल्या केंद्रीय आर्थिक अहवालानुसार गेल्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक वाढीचा दर ७.१ एवढा होता. ह्यामधून निघणारा सर्वात महत्वाचा निष्कर्ष म्हणजे नोटबंदीचा फारसा वाईट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला नाही. गेले अनेक आठवडे मोदींच्या ह्या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा होत होती. निर्णय योग्य आहे पण त्याची पूर्वतयारी केली नसल्यामुळे अंमलबजावणी नीट होत नाहीये असे बहुतेकांचे मत होते. त्याचबरोबर ह्या निर्णयाचा काही काळासाठी का होईना पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम नक्कीच होणार असाही अनेक अर्थतज्ज्ञांचा होरा होता.

काही काळ नोटांचा तुटवडा जाणवला, बँकांसमोर, ATM समोर मोठमोठ्या रांगा लागल्या पण लोकांनी फारशी तक्रार केली नाही. आता परिस्थिती जवळजवळ पूर्ववत झाली आहे. ह्या निर्णयामागील सरकारची भूमिका व उद्दिष्टे काय होती व ती कितपत यशस्वी झाली ह्यावरची चर्चा अजूनही सुरू आहे पण एक गोष्ट मात्र नक्की. ह्या प्रक्रियेमधून व्यवस्थेबाहेरचा खूप पैसा व्यवस्थेत आला. अजून एक फायदा म्हणजे देश ‘डिजिटायझेशन’ च्या दिशेने एक पाऊल पुढे गेला. ह्या दोन्ही गोष्टी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करतील ह्यात काहीच शंका नाही.

एक गोष्ट येथे नमूद केली पाहिजे की गेल्या तिमाहीत चीनच्या आर्थिक विकासाचा दार हा ६.८ एवढा होता. ह्याचाच अर्थ असा की आपण चीनला लागोपाठच्या दोन तिमाहीत विकास दराच्या स्पर्धेत मागे टाकले आहे. अर्थात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपल्यापेक्षा खूपच मोठा आहे. पण चीनचा कमी होणारा व भारताचा वाढत जाणारा विकास दर हे सुचवतो की आज नाही तरी पुढील दशकात आपण चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी खऱ्या अर्थाने स्पर्धा करू शकू. मात्र आज तरी ‘दिल्ली अभी दूर है’ असेच म्हटले पाहिजे!

 

संपादकीय – जानेवारी २०१७

DACगेले काही महिने संपूर्ण राज्यात पालिकांच्या, नगरपालिकांच्या, महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरु असल्याने उद्योगक्षेत्राकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ दिसत नाही आहे.

नोटाबंदीच्या बर्या वाईट परिणामांबद्दल सध्या सर्वत्र गरमागरम चर्चा चालू आहेत. पण देशाचा GDP ह्यामुळे कमी होईल ह्याबद्दल जवळ जवळ सर्वच तज्ञांचे एकमत आहे. GDP कमी होणे याचाच अर्थ उद्योगक्षेत्राची वाढ धीम्या गतीने होणे. आपण सर्वानी हे लक्षात घेतले पाहिजे की जर उद्योगक्षेत्राचीच वाढ खुंटली तर बेरोजगारी वाढू शकते. आपल्या देशात तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. ह्या तरुणांच्या हाताला जर काम नसेल तर काय परिस्थिती ओढवू शकते याची कल्पना न केलेलीच बरी. नोटाबंदीचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे तात्पुरती का होईना पण क्रयशक्ती कमी होणे ह्यामुळेसुद्धा अर्थव्यवस्थेची वाढ थांबू शकते. गेले २-३ मोसम दुष्काळात गेल्यामुळे सर्व चिंतीत होते पण यावेळेला पाऊस चांगला झाल्यामुळे बळीराजाला दिलासा मिळाला होता व एकंदरीतच समाजाची क्रयशक्ती वाढेल असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. नोटाबंदीमुळे या सर्व अपेक्षांवर थोड्याफार प्रमाणात पाणी फिरले असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. आज नोटाबंदीला जवळ-जवळ तीन महिने होत आले आहेत, आपण सर्व व उद्योगक्षेत्र ह्या संकटातून बर्याच प्रमाणात बाहेर आल्यासारखे वाटत आहे.

देशाची व राज्याची अर्थव्यवस्था म्हणावे त्या प्रमाणात वाढत नाहीये ही आज सर्वांसाठीच काळजीची गोष्ट आहे. GST चे व जमीन अधिग्रहण कायद्याचे घोंगडे भिजतच पडले आहे त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन मिळवणे कठीण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची पत वाढती आहे असे आम्ही वाचतो, ऐकतो पण उद्योग चालवण्यासंबंधीची सुविधा पुरवण्यात आपल्या देशाचा खूपच खालचा नंबर लागतो हेही दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

हे सर्व जरी खरे असले तरी २०१७ साल हे २०१६ पेक्षा बरा जाईल असा विश्वास आज उद्योगक्षेत्राला वाटत आहे. हा विश्वास सार्थ ठरावा हीच अपेक्षा !

संपादकीय – डिसेंबर २०१६

DACहा लेख वाचकांच्या हातात पडेल तेव्हा २०१६ साल जवळ जवळ संपले असेल. कसे होते हे वर्ष ? उद्योगजगत २०१६ वर्षाबाबत समाधानी आहे का ? २०१७ हे नवीन वर्ष कसे असेल ?

प्रथमतः आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की ह्या वर्षी पाऊस चांगला झाला. गेल्या २/३ वर्षांपासून दुष्काळाचे सावट राज्यावर होते. त्यामुळे ह्या वर्षीच्या मुबलक पावसामुळे केवळ बळीराजाच नव्हे तर समाजातील सर्वच घटकांकडे थोडा बहुत पैसा खेळायला लागला. सहाजिकच बाजारपेठेत खरेदी विक्री थोडी जास्त झाली. म्हणजेच २०१६ साल हे २०१५ पेक्षा तुलनेने बरे गेले असे म्हणायला हरकत नाही. बाकी ह्या वर्षात विशेष काही घडले नसले तरी वाईटसुद्धा न घडल्यामुळे उद्योग जगतातील व बाजार पेठेतील वातावरण चांगले राहिले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र उद्योग जगताची परिस्थिती वाईटच आहे असे म्हणावे लागेल. मध्य पूर्वेतील युद्धसदृश परिस्थिती, तळाला गेलेल्या तेल किमती, brexit चे संभाव्य परिणाम, ह्या सर्व गोष्टींमुळे उद्योग जगताचा मूड फारसा सकारात्मक राहिला नाही. पण ह्या मुळे एक झाले, भारत हा एकमेव असा देश आहे की ज्याची अर्थव्यवस्था वाढती आहे व आज ना उद्या वेगाच्या बाबतीत ती चीन ला मागे टाकू शकेल, ही गोष्ट जागतिक स्तरावर परत एकदा ठसली व त्याचा परिणाम हळूहळू दिसू लागला आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढत आहे, देशातील परदेशी चलनाची गंगाजळी वाढत आहे. ह्या दृष्टीने २०१७ हे वर्ष २०१६ पेक्षा अधिक चांगले जाईल अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयाने सध्या व नजीकच्या भविष्यात उद्योग जगतावर परिणाम नक्की होणार आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते GDP वाढण्याचा दरसुद्धा कमी होऊ शकतो. हे एक नवीनच आव्हान भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आले आहे. परंतु आज तरी आपण आशा करू शकतो की आपली अर्थव्यवस्था व संपूर्ण देश हे आव्हान पेलू शकेल व त्यातून अधिक मजबूतपणे बाहेर पडेल !

२०१७ हे वर्ष आपणा सर्वांना समृद्धीचे व भरभराटीचे जावो ही सदिच्छा!

 

संपादकीय – नोव्हेंबर २०१६

DACआज देशात सर्वत्र नोट बंदीविषयी उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. सरकार जनतेला थोडा त्रास सहन करायचे आवाहन करत आहे तर विरोधी पक्षाचे नेते  ह्या निर्णयाचा फोलपणा व जनतेचे होणारे हाल ह्यावरून सरकारला धारेवर धरत आहेत. पेपरातील रकाने च्या रकाने, TV चॅनेल वरील बहुतेक कार्यक्रम हाच विषय लावून धरत आहेत.

नोट बंदीचा हा निर्णय देशहिताचा आहे ह्यावर बहुतेकांचे एकमत आहे. देशातील गरीब व श्रीमंतातील  दरी, सतत वाढती काळ्या पैश्यांवर आधारित अर्थव्यवस्था हा गेल्या अनेक वर्षातील चिंतेचा विषय राहिला आहे. नोट बंदीमुळे काळा पैसा नष्ट होईल असे नव्हे पण त्याला आळा निश्चितच बसू शकतो. ह्यामुळेच सरकारच्या आवाहनाला जनतेने बहुतांशी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. जागतिक वित्तसंस्थानीं, अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी मोदी सरकारचे ह्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन केले आहे. जर देशात डीजिटल अर्थव्यवस्था रुजवायची असेल तर हे पाउल महत्वाचे आहे असे अनेक अर्थतज्ञांचे मत आहे.

हे सर्व जरी खरे असले तरी ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र व्यवस्थित होते आहे असे चित्र दिसत नाहीये. शहरी व निम शहरी भागातील बँका व ATM समोरील रांगा अजून तशाच आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था तर कोलमडण्याच्याच स्थितीत आहे. अफवांना पीक आले आहे. पंतप्रधानांनी डिसेंबर अखेर पर्यंत सर्व सुरळीत होईल असे आश्वासन दिले आहे पण त्याविषयी आज तरी खात्री वाटत नाही.

ह्या निर्णयामुळे देशाच्या GDP वर सुध्हा काही काळापुरता परिणाम होणार आहे. ह्याचाच अर्थ उद्योग क्षेत्रात पुढील काही काळासाठी तरी मंदीचेच वातावरण राहणार असे दिसते. त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी (मुख्यतः मानसिक) तयारी केली पाहिजे !

 

संपादकीय – ऑक्टोबर २०१६

DAC old

जागतिक बँकेच्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ मानांकनात भारताची फारशी प्रगती झाली नाही ही गोष्ट नक्कीच क्लेशदायक आहे व ह्याची कबुली केंद्रीय मंत्रालयाने सुद्धा दिली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये उद्योगाला पूरक असे वातावरण निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्नसुरू आहे. ‘एक खिडकी’ योजनेच्या दिशेने सर्वच राज्यांची आगेकूच सुरू आहे. आपल्या महाराष्ट्रातदेखील नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांमध्ये लक्षणीय घट करण्यात आली आहे. जगातील बहुतेक देशांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. ह्यामध्ये उद्योग प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांचासुद्धा महत्त्वाचा वाटा आहे. सध्या उद्योग क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे पण त्याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे न वाढणारी देशांतर्गत बाजारपेठ व थंडावलेली निर्यात. त्याचा ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’शी काहीही संबंध नाही. असे असूनसुद्धा जागतिक बँकेच्या मानांकनात सुधारणा न होणे ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांची व केलेल्या सुधारणांची दखल जागतिक बँकेने ह्या वर्षी घेतलेली नाही, त्याचा परिणाम पुढील वर्षीच्या मानांकनात दिसून येईल असे सांगण्यात येत आहे. तसे असेल तर चांगलेच आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात भारतात ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ नक्कीच सुधारले आहे असे अनेकांचे मत आहे व ते बरोबरच आहे. अर्थात ह्यात सुधारणेलाही भरपूर वाव आहे हे सुद्धा तेव्हढेच खरे आहे.

प्रगत देश, त्यातील माध्यमे व त्यांच्या अखत्यारीतील आस्थापने इतर देशांना अनेक क्षेत्रात नेहमीच सापत्न वागणूक देतात हा इतिहास आहे. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या मानांकनामुळे निराश न होता आपण आपले काम सुरू ठेवावे हेच बरे !

संपादकीय

DACशैक्षणिक व उद्योग क्षेत्र यामध्ये समन्वय असावा असे अनेक वर्षांपासून ठसवले जात आहे व ते खरेच आहे. एका बाजूला अभियांत्रिकी विद्यालयातून हजारो तंत्रज्ञ बाहेर पडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने उद्योग क्षेत्र म्हणते की बहुतेक तंत्रज्ञांची औद्योगिक उपयुक्तता खूपच कमी असते. त्यांचे ज्ञान पुस्तकी असते औद्योगिक वातावरण मात्र संपूर्णपणे वेगळे असते. अशी कितीतरी औद्योगिक क्षेत्रे आहेत की जेथे मनुष्यबळाची खूप कमतरता आहे. अशा वेळी फक्त अश्रू ढाळण्यापेक्षा त्या त्या उद्योग क्षेत्राने कौशल्य विकासात रस घेतला पाहिजे. अभियांत्रिकी विद्यालयाशी समन्वय साधून आपल्या क्षेत्राची ओळख विद्यार्थ्यांना विद्यालयातच होईल हे पहिले पाहिजे.

औद्योगिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सहली आयोजित केल्या पाहिजेत. औद्योगिक परिषदा, प्रदर्शने ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आवर्जून सहभागी करून घेण्यात आले पाहिजे. शैक्षणिक व उद्योग क्षेत्रातील दरी कमी होण्यास अशा गोष्टींचा खूप उपयोग होऊ शकतो. असे करण्यात आपण जर कमी पडलो तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईलच पण त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान उद्योग क्षेत्राचे होईल, खरे ना?

औद्योगिक संशोधन क्षेत्रातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. अनेक मान्यवर संथांमध्ये विकसित होणारी संशोधने आमच्या उपयोगाची नाहीत अशी ओरड उद्योग क्षेत्रात नेहमी ऐकू येते. ह्यावर उपाय म्हणून मग अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान परकीय चलन मोजून परदेशातून आयात केले जाते. असे करण्यापेक्षा उद्योग क्षेत्राने देशातीलच संशोधन संथांबरोबर काम केले, आपल्या गरजा समजावून सांगितल्या, आर्थिक पाठबळ दिले तर भारतीय संशोधक जागतिक दर्जाचे काम निश्चितच करू शकतील. गरज आहे उद्योग क्षेत्राने पहिले पाऊल टाकण्याची, अभियांत्रिकी व संशोधन संस्थांशी हातमिळवणी करण्याची, त्यातील विद्यार्थ्यांशी मैत्री करण्याची !