About udyogvishwablog

‘चांदेकर बिझनेस मिडिया प्रा. लि.’ ही ISO ९००१:२००८ प्रमाणित औद्योगिक प्रसारमाध्यम संस्था असून ‘स्टीलवर्ल्ड’, ‘मेटलवर्ल्ड’ ही उद्योगविश्वातील आघाडीची इंग्रजी मासिके, आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक परिषदांचे आणि प्रदर्शनांचे आयोजन, तसेच औद्योगिक संशोधन ही आमची मुख्य ओळख आहे. या मासिकांच्या जोडीला २००८ सालापासून आले आहे ‘महाराष्ट्राचे उद्योग विश्व’ हे मराठी मासिक ! महाराष्ट्राच्या उद्योगविश्वातील ताज्या घडामोडी, उत्पादनांची विस्तृत माहिती, उद्योजकांची मते, तज्ज्ञांचे विश्लेषणात्मक लेख, सरकारचे औद्योगिक धोरण इत्यादी माहिती या मासिकाच्या माध्यमातून आम्ही व्यावसायिकांना देत आहोत.

संपादकीय – जुलै २०१७

DAC oldनुकतेच अमेरिकेतील बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे १८ वे अधिवेशन ग्रॅन्ड रॅपिड्स येथे पार पडले. अमेरिकास्थित मराठी कुटुंबांसाठी असलेला हा एक आनंदसोहोळाच जणू! सुमारे साडे तीन हजार लोकांनी ह्या अधिवेशनाला हजेरी लावली. भेटी गाठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उद्योग संमेलन, मराठमोळे जेवण असे विविध आयाम ह्या अधिवेशनाला होते.

काही वर्षांपूर्वी फिलाडेल्फिया येथे झालेल्या अधिवेशनाला मी गेलो होतो पण ह्या वेळी बिझनेस कॉन्फरन्सला नक्कीच जास्त प्रतिसाद होता. विविध क्षेत्रातील सुमारे २५० उद्योजक / प्रतिनिधींनी ह्या कॉन्फरन्सला हजेरी लावली होती. श्री ठाणेदार, पर्सिस्टंट सिस्टीमचे आनंद देशपांडे, व्हिस्टीऑनचे सतीश लवांदे, डेट्रॉईटचे राचमाळे अशा दिग्गज मंडळींचा ह्यात सहभाग होता. अमेरिकेतील मराठी माणसे प्रामुख्याने नोकरदारच. मोठ्या कंपनीत मोठ्या पदावर अनेक मराठी माणसे असतात पण स्वतःचा उद्योग सुरु करण्याकडे कल अभावानेच आढळतो. मात्र गेल्या काही वर्षात हे चित्र पालटते आहे. अनेक मराठी तरुण ज्ञानाधारित उद्योग सुरु करत आहेत. उद्योग क्षेत्रात ज्ञानाला आलेले महत्त्व, अमेरिकेतील सध्याची आर्थिक अस्थिरता, भारतीय अर्थव्यवस्थेची भरारी, भारतीय मध्यमवर्गाची वाढती बाजारपेठ, ह्या सर्वांमुळे अमेरिकेतील मराठी समुदायाची मानसिकता बदलत आहे. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये अनेक मराठी उद्योजक आहेत. इतर क्षेत्रात सुद्धा अनेक मराठी नावे आज आपल्याला आघाडीवर दिसतात.

आज फार कमी देशांच्या अर्थव्यवस्था सुदृढ व वाढत्या आहेत. म्हणूनच भारताचे महत्व जागतिक उद्योग क्षेत्रात वाढत आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय अर्थव्यवस्था, वाढती बाजारपेठ खुणावत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे स्थान खूपच महत्त्वाचे आहे. देशात होणार्याभ परकीय गुंतवणुकीचा सर्वात जास्त हिस्सा आपल्याकडे आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र यशस्वी होत आहे. दूरसंचार क्रांतीमुळे एवढ्या अवाढव्य जगाचे रूपांतर छोट्याश्या खेड्यात झाले आहे असे म्हटले जाते. अमेरिकेतील मराठी उद्योजकतेला एका अर्थाने भारतीय व महाराष्ट्रातील वाढती बाजारपेठ साद घालत आहे. येणार्यात काळात अमेरिका व महाराष्ट्रामधील उद्योजकतेचे पूल अधिकच मजबूत होतील असा विश्वास वाटतो!!!

Advertisements

संपादकीय – जून २०१७

DAC oldमहाराष्ट्र हे भारतातील औद्योगिक दृष्ट्या अत्यंत पुढारलेले राज्य समजले जाते. ज्या राज्यातून देशातील 40 टक्के करवसुली होते, ज्या राज्याचे 50 टक्के नागरीकरण झाले आहे, देशातील सर्वात मोठी बाजारपेठ ज्या राज्यात आहे व ज्या राज्यात मुंबईसारखे जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आहे त्या राज्याची अर्थव्यवस्था अनन्यसाधारण असणे सहाजिकच आहे. गेल्या काही वर्षात देशातील इतर राज्येही उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती करू लागली आहेत. मोठे प्रकल्प आपल्या राज्यात आणणे, राज्यातील उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे यासाठी प्रत्येक राज्यातील सरकार प्रयत्नशील आहे.

जागतिक स्तरावर भारत हा एक आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. पुढारलेल्या जगातील बहुतेक देश मंदीशी सामना करत असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र वेगाने वाढत आहे. यामुळेच अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, गुंतवणूकदार ह्यांची नजर भारताकडे लागली आहे. आपल्या देशातील मोठी व सतत वाढती बाजारपेठ त्यांना खुणावत आहे. येत्या काही वर्षात भारत हा सर्वात तरुण देश होणार आहे. म्हणजेच जगातील सर्वात जास्त तरुण भारतीय असणार आहेत. ह्याचाच अर्थ भारताची क्रयशक्ती सर्वात जास्त असू शकते. सर्वच दृष्टिने भारतातील गुंतवणूक फायदेशीर होऊ शकते असे गणित कोणी मांडले तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. जर भारतात गुंतवणूक करायची असेल तर आजसुद्धा सर्वात जास्त पसंती महाराष्ट्र राज्यालाच आहे ह्यात शंका नाही. काय नाही आपल्या राज्यात ? दर्जेदार पायाभूत सुविधा, औद्योगिक प्रगतीला पोषक वातावरण, सुशिक्षित व सुसंस्कृत तंत्रज्ञ व कामगार वर्ग आणि देशातील सर्वात मोठी बाजारपेठ ! म्हणूनच देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी सर्वात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते.

महाराष्ट्रीयन लोक जगभरात आहेत, विशेषतः अमेरिकेत असंख्य महाराष्ट्रीयन तरुण नशीब काढायला जातात. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक ठेवा ते अमेरिकेत जपत आहेत. गेली अनेक वर्षे सातत्याने भरणारे बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे अधिवेशन हे त्याचेच मूर्त स्वरूप आहे. पण आज सांस्कृतिक देवाणघेवाणीबरोबरच औद्योगिक संबंधसुद्धा रूढ होतील असे वातावरण आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक संधींवर पहिला हक्क परदेशस्थ महाराष्ट्रीयन उद्योजकांचा आहे ह्यात काय शंका ? अनेक अमेरिकेतील तरुण आज भारताची, महाराष्ट्राची बाजारपेठ डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या उद्योगाची बांधणी करत आहेत, आपल्या गावी रोजगार निर्मितीची स्वप्न बघत आहेत. ह्या तरुणांचे, उद्योजकांचे महाराष्ट्र नक्कीच भरभरून स्वागत करेल. ही काळाचीच गरज आहे, नाही का !

संपादकीय – मे २०१७

DACमहाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी GST चे विधेयक संमत केल्याने आता एक जुलै पासून राज्यात GST लागू होणार ह्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ह्या नवीन कर प्रणालीमुळे कुणाला फायदा होणार, कोणत्या उद्योग क्षेत्राला तोटा होणार ह्याविषयीची उलटसुलट चर्चा गेले काही महिने चालू आहे व ह्यापुढेही ती चालू राहील मात्र GST लागू करणे गरजेचे आहे ह्याबद्दल बहुतेकांचे एकमत आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये ही करप्रणाली आहे व त्याचा त्यांना फायदाच झाला आहे. ह्या करप्रणाली प्रमाणे जेथे वस्तू किंवा सेवा विकली जाते त्या ठिकाणी हा कर लागू होतो. त्यामुळे विकसित बाजारपेठ असलेल्या राज्यांना ह्यामध्ये थोडे झुकते माप मिळू शकते. महाराष्ट्राची बाजारपेठ इतर राज्यांच्या तुलनेत थोडी जास्त विकसित असल्याने ह्या कर प्रणालीमुळे आपल्या राज्याचा फायदा होऊ शकतो असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. बघूया, घोडेमैदान जवळच आहे !

गेली काही वर्षे उद्योगक्षेत्रासाठी कमालीची कठीण होती. आजसुद्धा उद्योग क्षेत्राची परिस्थिती फारशी बदललेली नाही पण एक नवीन आशा मात्र जागृत झाली आहे. औद्योगिक वातावरण बदलते आहे, नोटाबंदीचे मळभ बहुतांशी दूर झाले आहे, रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ह्या सर्वांमुळे असे वाटते आहे की २०१६-१७ पेक्षा २०१७-१८ हे वर्ष उद्योग क्षेत्राला चांगले जाईल.

एक लक्षात ठेवले पाहिजे की करप्रणालीमुळे जरी उद्योगांवर परिणाम होत असला तरी त्यामुळे त्याचे भविष्य ठरत नाही. कुठल्याही उद्योगाचे भविष्य ठरते ते पायाभूत सुविधा, वस्तू वा सेवेचा दर्जा व किमती, बाजारपेठेच्या गरजा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्योजकाची कल्पकता या गोष्टींवर. जोपर्यंत ह्या गोष्टी बरोबर आहेत तोपर्यंत कुठलीही करप्रणाली असली तरी यश आपलेच आहे हे नक्की!

संपादकीय – एप्रिल २०१७

DACराजकारण व उद्योग जगत ही दोन भिन्न क्षेत्रे असली तरी एकमेकांवर नेहमीच प्रभाव टाकत आली आहेत. राजकीय नेतृत्व केवळ उद्योग जगताशी निगडित कायदे करते म्हणून नव्हे तर भारतासारख्या देशामध्ये अनेक मोठ्या उद्योगांची मालकी सरकारकडे आहे. सरकारी पैशातून उभ्या राहिलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांमुळे नोकरी व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतात, जनतेची क्रयशक्ती वाढते व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या गाडीचा वेग वाढण्यास मदत होते. जर राजकीय स्थैर्य असेल तर व तरच उद्योजक भविष्याकडे आशेने बघू शकतो, नेहमीपेक्षा थोडा जास्त धोका पत्करू शकतो.

नुकत्याच उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूका पार पडल्या व भारतीय जनता पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवली. ह्या गोष्टीचा परिणाम फक्त उत्तर प्रदेश ह्या राज्यावर होणार नसून संपूर्ण देशावर होणार आहे. पहिले म्हणजे ह्यामुळे GST चे विधेयक आता पास होणार ह्याची खात्री उद्योग जगताला पटली. GST मुळे करप्रणालीचे सुलभीकरण होणार आहे हे आपण सर्व जाणतोच. त्याचबरोबर आपल्या देशातील गुंतवणुकीबद्दल एक सकारात्मक संदेश जागतिक समुदायाला जातो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे सत्तारूढ पक्ष २०१९ ची निवडणूक सुद्धा जिंकेल व निदान २०२४ पर्यंत राहील असे वातावरण सध्या देशात आहे. ह्याचाच परिणाम म्हणून गेल्या दोन वर्षात जेवढी परकीय गुंतवणूक भारतात झाली त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक २०१७ च्या पहिल्या चार महिन्यात झाली. ह्याचाच अर्थ जागतिक उद्योग समुदाय आज भारताकडे आशेने बघत आहे. देशांतर्गत मागणीसुद्धा आता हळूहळू का होईना पण वाढत आहे. चिनी बनावटीच्या वस्तुंची प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा करावी लागत आहे. ह्या बाबतीत सरकारने कठोर व ठोस पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा उद्योगजगताकडून व्यक्त होत आहे.

जगातील इतर भागात कसेही वातावरण असो, कितीही मंदी असो, भारतात मात्र अर्थव्यवस्थेचा वेग चांगला राहील ह्याचा विश्वास वाटतो !

संपादकीय – मार्च 2017

DACदरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पाआधी आर्थिक पहाणी अहवाल प्रसिद्ध होतो. ह्या वर्षीच्या अहवालात राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2016-17 मध्ये राज्याचा आर्थिक विकास दर हा 9.4 एव्हडा राहिला आहे. 2015-16 मध्ये तो 8.5 एवढा होता. ह्यामध्ये अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर हा देशाच्या विकास दरापेक्षा नेहमीच सरस राहिला आहे. 2016-17 मध्ये देशाचा विकास दर 7.1 एवढा होता. ह्या वर्षी (म्हणजे 2016 साली) पाऊस व्यवस्थित झाल्यामुळे शेती व्यवसायात 12.5 % इतकी घसघशीत वाढ झाली व त्याचाच सकारात्मक परिणाम राज्याच्या विकास दरावर झाला. महाराष्ट्र नेहमीच देशात एक अव्वल राज्य म्हणून ओळखले जाते. ह्यावर्षीच्या आर्थिक पहाणी अहवालात हेच ठळकपणे जाणवते.

महाराष्ट्रपुढची मोठी समस्या म्हणजे राज्याच्या डोक्यावर असणारे 3.56 लाख कोटी इतके कर्ज. अर्थात हा आकडा राज्याच्या GDP च्या 15 % आहे व कायद्यानुसार तो 22 % इतका वाढू शकतो. मात्र आजच ह्या कर्जाच्या व्याजाचा हप्ता दरवर्षी 28 हजार कोटी इतका अवाढव्य होतो. ह्याचाच अर्थ तेवढ्या रकमेची विकास कामे कमी होतात. सरकारने ह्या गोष्टीकडे विशेष लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे.

ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. रस्ते डागडुजी व नवीन रस्ते बांधणी, मुंबई, नागपूर आदी शहरांतील मेट्रो प्रकल्प, बंदर विकास व जोडणी ह्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासाठी असलेल्या विविध योजनांचा आढावा मुनगंटीवारांनी आपल्या भाषणात घेतला. मात्र कृषी व्यवसायासाठी जलयुक्त शिवार योजनेसाठीच्या 1200 कोटींव्यतिरिक्त ठोस अशी कुठलीही तरतूद केल्याचे दिसत नाही. शेतकरी कर्जमाफीच्या बाबतीत सुद्धा सरकार गुळमुळीत धोरण घेत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा काही विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अनेक शहरातील MIDC ना रस्ते, पाणी, स्वच्छता ह्याची गरज आहे. त्याची सोय अर्थसंकल्पात करता आली असती. 35 उद्योग समूहांबरोबर सामंजस्य करार केल्याचे अर्थमंत्री घोषित करतात. चांगली गोष्ट आहे. मात्र गेल्या वर्षी मुंबईत झालेल्या Make In India मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कित्येक हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले होते. त्यातील प्रत्यक्षात किती उतरले ह्याची आकडेवारी अर्थमंत्र्यांनी पटलावर मांडायला काय हरकत आहे ?

संपादकीय – फेब्रुवारी २०१७

DACहल्लीच प्रकाशित झालेल्या केंद्रीय आर्थिक अहवालानुसार गेल्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक वाढीचा दर ७.१ एवढा होता. ह्यामधून निघणारा सर्वात महत्वाचा निष्कर्ष म्हणजे नोटबंदीचा फारसा वाईट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला नाही. गेले अनेक आठवडे मोदींच्या ह्या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा होत होती. निर्णय योग्य आहे पण त्याची पूर्वतयारी केली नसल्यामुळे अंमलबजावणी नीट होत नाहीये असे बहुतेकांचे मत होते. त्याचबरोबर ह्या निर्णयाचा काही काळासाठी का होईना पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम नक्कीच होणार असाही अनेक अर्थतज्ज्ञांचा होरा होता.

काही काळ नोटांचा तुटवडा जाणवला, बँकांसमोर, ATM समोर मोठमोठ्या रांगा लागल्या पण लोकांनी फारशी तक्रार केली नाही. आता परिस्थिती जवळजवळ पूर्ववत झाली आहे. ह्या निर्णयामागील सरकारची भूमिका व उद्दिष्टे काय होती व ती कितपत यशस्वी झाली ह्यावरची चर्चा अजूनही सुरू आहे पण एक गोष्ट मात्र नक्की. ह्या प्रक्रियेमधून व्यवस्थेबाहेरचा खूप पैसा व्यवस्थेत आला. अजून एक फायदा म्हणजे देश ‘डिजिटायझेशन’ च्या दिशेने एक पाऊल पुढे गेला. ह्या दोन्ही गोष्टी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करतील ह्यात काहीच शंका नाही.

एक गोष्ट येथे नमूद केली पाहिजे की गेल्या तिमाहीत चीनच्या आर्थिक विकासाचा दार हा ६.८ एवढा होता. ह्याचाच अर्थ असा की आपण चीनला लागोपाठच्या दोन तिमाहीत विकास दराच्या स्पर्धेत मागे टाकले आहे. अर्थात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपल्यापेक्षा खूपच मोठा आहे. पण चीनचा कमी होणारा व भारताचा वाढत जाणारा विकास दर हे सुचवतो की आज नाही तरी पुढील दशकात आपण चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी खऱ्या अर्थाने स्पर्धा करू शकू. मात्र आज तरी ‘दिल्ली अभी दूर है’ असेच म्हटले पाहिजे!

 

संपादकीय – जानेवारी २०१७

DACगेले काही महिने संपूर्ण राज्यात पालिकांच्या, नगरपालिकांच्या, महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरु असल्याने उद्योगक्षेत्राकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ दिसत नाही आहे.

नोटाबंदीच्या बर्या वाईट परिणामांबद्दल सध्या सर्वत्र गरमागरम चर्चा चालू आहेत. पण देशाचा GDP ह्यामुळे कमी होईल ह्याबद्दल जवळ जवळ सर्वच तज्ञांचे एकमत आहे. GDP कमी होणे याचाच अर्थ उद्योगक्षेत्राची वाढ धीम्या गतीने होणे. आपण सर्वानी हे लक्षात घेतले पाहिजे की जर उद्योगक्षेत्राचीच वाढ खुंटली तर बेरोजगारी वाढू शकते. आपल्या देशात तरुणांची संख्या सर्वात जास्त आहे. ह्या तरुणांच्या हाताला जर काम नसेल तर काय परिस्थिती ओढवू शकते याची कल्पना न केलेलीच बरी. नोटाबंदीचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे तात्पुरती का होईना पण क्रयशक्ती कमी होणे ह्यामुळेसुद्धा अर्थव्यवस्थेची वाढ थांबू शकते. गेले २-३ मोसम दुष्काळात गेल्यामुळे सर्व चिंतीत होते पण यावेळेला पाऊस चांगला झाल्यामुळे बळीराजाला दिलासा मिळाला होता व एकंदरीतच समाजाची क्रयशक्ती वाढेल असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. नोटाबंदीमुळे या सर्व अपेक्षांवर थोड्याफार प्रमाणात पाणी फिरले असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. आज नोटाबंदीला जवळ-जवळ तीन महिने होत आले आहेत, आपण सर्व व उद्योगक्षेत्र ह्या संकटातून बर्याच प्रमाणात बाहेर आल्यासारखे वाटत आहे.

देशाची व राज्याची अर्थव्यवस्था म्हणावे त्या प्रमाणात वाढत नाहीये ही आज सर्वांसाठीच काळजीची गोष्ट आहे. GST चे व जमीन अधिग्रहण कायद्याचे घोंगडे भिजतच पडले आहे त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन मिळवणे कठीण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची पत वाढती आहे असे आम्ही वाचतो, ऐकतो पण उद्योग चालवण्यासंबंधीची सुविधा पुरवण्यात आपल्या देशाचा खूपच खालचा नंबर लागतो हेही दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

हे सर्व जरी खरे असले तरी २०१७ साल हे २०१६ पेक्षा बरा जाईल असा विश्वास आज उद्योगक्षेत्राला वाटत आहे. हा विश्वास सार्थ ठरावा हीच अपेक्षा !