हल्लीच प्रकाशित झालेल्या केंद्रीय आर्थिक अहवालानुसार गेल्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक वाढीचा दर ७.१ एवढा होता. ह्यामधून निघणारा सर्वात महत्वाचा निष्कर्ष म्हणजे नोटबंदीचा फारसा वाईट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला नाही. गेले अनेक आठवडे मोदींच्या ह्या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा होत होती. निर्णय योग्य आहे पण त्याची पूर्वतयारी केली नसल्यामुळे अंमलबजावणी नीट होत नाहीये असे बहुतेकांचे मत होते. त्याचबरोबर ह्या निर्णयाचा काही काळासाठी का होईना पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम नक्कीच होणार असाही अनेक अर्थतज्ज्ञांचा होरा होता.
काही काळ नोटांचा तुटवडा जाणवला, बँकांसमोर, ATM समोर मोठमोठ्या रांगा लागल्या पण लोकांनी फारशी तक्रार केली नाही. आता परिस्थिती जवळजवळ पूर्ववत झाली आहे. ह्या निर्णयामागील सरकारची भूमिका व उद्दिष्टे काय होती व ती कितपत यशस्वी झाली ह्यावरची चर्चा अजूनही सुरू आहे पण एक गोष्ट मात्र नक्की. ह्या प्रक्रियेमधून व्यवस्थेबाहेरचा खूप पैसा व्यवस्थेत आला. अजून एक फायदा म्हणजे देश ‘डिजिटायझेशन’ च्या दिशेने एक पाऊल पुढे गेला. ह्या दोन्ही गोष्टी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करतील ह्यात काहीच शंका नाही.
एक गोष्ट येथे नमूद केली पाहिजे की गेल्या तिमाहीत चीनच्या आर्थिक विकासाचा दार हा ६.८ एवढा होता. ह्याचाच अर्थ असा की आपण चीनला लागोपाठच्या दोन तिमाहीत विकास दराच्या स्पर्धेत मागे टाकले आहे. अर्थात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपल्यापेक्षा खूपच मोठा आहे. पण चीनचा कमी होणारा व भारताचा वाढत जाणारा विकास दर हे सुचवतो की आज नाही तरी पुढील दशकात आपण चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी खऱ्या अर्थाने स्पर्धा करू शकू. मात्र आज तरी ‘दिल्ली अभी दूर है’ असेच म्हटले पाहिजे!
