संपादकीय – जुन २०१९

DACनुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपाला पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत देऊन देशाचे सुकाणू त्यांच्या हातात सुपूर्त केले आहे. लोकसभेच्या ३०० च्या वर जागा जिंकून मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडाची सुरवात दिमाखात झाली. त्यानंतर जुलै महिन्यातील ५ तारखेला देशाच्या पहिल्या पूर्ण वेळ महिला अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ह्यांनी त्यांचा पहिला वहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला.

आकडेवारीत न गुंतता मॅडमनी देशापुढील जातील समस्या व त्या सोडवण्यासाठी लागणारी दृष्टी, करावयाच्या योजना ह्याची चर्चा केली. एका अर्थाने ती महत्वाची आहे. हा अर्थसंकल्प उद्योगांसाठी पूरक आहे तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणारा आहे असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. मध्यम वर्गासाठी ह्या अर्थसंकल्पात काही विशेष नसले तरी त्याने ह्या वर्गाचे नुकसानसुद्धा केले नाहीये.

आज देशात शेतीचा मोठा प्रश्न आहे व तो माझ्या मते उद्योग क्षेत्रासाठीसुद्धा महत्वाचा आहे. देशातील सुमारे ७०% जनता शेती व शेती संलग्न उद्योगावर अवलंबून आहे. जोपर्यंत ह्या ७०% लोकांच्या हातात पैसा येत नाही तोपर्यंत देशाच्या बाजारात तेजी येऊ शकत नाही. सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे पण अर्थसंकल्पात त्यासाठी काही ठोस योजना दिसत नाही. केवळ आधारभूत किंमत ठरवून शेतीचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकत नाही. जर शेती फायदेशीर झाली तर आणि तरच उद्योगक्षेत्राने तयार केलेल्या मालाला उठाव येऊ शकतो व अर्थव्यवस्थेचे चक्र वेगाने फिरू शकते.

आजच्या घडीला देशात व राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. अशा वेळी जनतेला सरकारकडून काही ठोस पाऊले उचलली जातील अशी अपेक्षा आहे. निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडून समृद्धीचे पीक कसे येणार ?

Advertisements

संपादकीय – मे २०१९

DAC१९९२ सालापासून भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अवलंबले त्याला अनेक कारणे होती. देश आर्थिक अराजकतेच्या उंबरठ्यावर होता. परकीय गंगाजळीच्या नावाने खडखडाट होता त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर निर्बंध येत होते. सरकारी सोने आधीच गहाण पडले होते. परकीय कर्जाचा बोजा वाढतच होता. त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. विकसित देशांमधील अनेक कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ खुणावत होती. जर भारताने आपली अर्थव्यवस्था खुली केली तर, त्यांना ह्या मोठ्या बाजारपेठेत शिरकाव करणे शक्य होणार होते. नरसिंह राव सरकारची सर्व बाजूने कोंडी झाली होती. एका अर्थी उदारीकरणाच्या निर्णयावाचून पर्यायच नव्हता.

चीनने आपल्या आधी एक दशक आर्थिक उदारीकरण जाहीर केले. कम्युनिस्ट प्रशासन आणि औद्योगिक उदारीकरण असे हे जगात कुठेच नसलेले, कुठलाही सैद्धांतिक आधार नसलेले अजब मिश्र धोरण चीन गेली चार दशके कमालीच्या यशस्वीपणे राबवत आहे. भारताच्या व चीनच्या उदारीकरण राबवण्याच्या पद्धतीत सुद्धा फरक आहे. त्यांनी प्रथम पायाभूत सुविधांवर लक्ष दिले. रस्ते, पूल, एरपोर्ट्स बांधले त्यानंतरच परकीय कंपन्यांना दरवाजे उघडले. भारतात उदारीकरणानंतर प्रथम पेप्सी व कोक आले. त्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय ऑटो ब्रॅण्ड्स आले आणि आता शेवटी आपण रस्ते, पूल बांधायला सुरवात केली आहे. खरे म्हणजे हा क्रम उलटा असायला हवा होता असे आज अनेकांना वाटते.

हे सर्व खरे असले तरी आजमितीला भारत वेगाने प्रगती करत आहे ह्यात काही शंका नाही. चीनचा आर्थिक प्रगतीचा वेग काहीसा मंदावला आहे ह्याचा फायदा भारताला मिळू शकतो मात्र त्याला राजकीय इच्छाशक्तीचे आणि उद्योगशीलतेचे भक्कम पाठबळ हवे !

संपादकीय – एप्रिल २०१९

DACह्या १ मे ला महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला ५९ वर्ष पूर्ण होत आहेत. मराठी माणसांच्या आशा आकांक्शांचे प्रतीक असणाऱ्या आपल्या राज्याने ह्या कालखंडात किती प्रगती केली, लोकांचे जीवनमान किती उंचावले, जनता सुखी झाली का ? ह्या प्रश्नांची उत्तरे आपण सर्वांनीच शोधायचा प्रयत्न केला पाहिजे.

प्रथम पासूनच महाराष्ट्र हे एक प्रगत राज्य समजले जात होते. मुंबईसारखे बंदर व त्याच्या आजूबाजूला विकसित झालेले सुधृढ औद्योगिक वातावरण ह्याचा राज्यातील उद्योगक्षेत्राला खूपच फायदा झाला. अनेक उद्योग ह्या राज्यात, विशेषतः मुंबई, पुणे नाशिक ह्या भागात आले. हरित क्रांतीने व सहकार चळवळीने मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात काही प्रमाणात सुबत्ता आली. मात्र कोकण, मराठवाडा व विदर्भ हे विभाग त्या मानाने दुर्लक्षितच राहिले. सरकारने ह्या विभागांसाठी विशेष योजना तयार केल्या, ह्या विभागात उद्योग सुरु करण्यासाठी खास सवलती देऊ केल्या. त्याचा परिणाम हळूहळू दिसून येत असला तरीसुद्धा पूर्वीपासून असलेला प्रादेशिक असमतोल आपण पूर्णपणे भरून काढला असे आजतरी म्हणता येणार नाही.

असे असले तरी आपले राज्य आज औद्योगिक दृष्ट्या अग्रेसर आहे हे सुद्धा कोणी नाकारू शकणार नाही. देशाने १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाचे व जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे बाजारपेठ सरकारी लाल फितीतून मुक्त झाली, उद्योगधंदे वाढीस लागले, देशात अनेक क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूक होऊ लागली. ह्या सर्व गोष्टींचा सर्वात जास्त फायदा महाराष्ट्रालाच झाला. आजमितीला महाराष्ट्र हेच गुंतवणुकीसाठी अतिशय योग्य व पहिल्या नंबरच्या पसंतीचे राज्य आहे ह्यात काही शंका नाही. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राच्या पाऊलावर पाऊल टाकून इतर राज्येही प्रगतीकडे वाटचाल करू लागली आहेत. उद्योग आपल्या राज्यात खेचून आणण्यासाठी आज एक प्रकारची स्पर्धाच सुरु आहे म्हणा ना ! ह्यात काहीच गैर नाही, उलट ह्यामुळे सर्व राज्यांची व पर्यायाने देशाची प्रगतीच होणार आहे.

आजच्या ह्या स्पर्धेत टिकून राहायचे असल्यास आपल्या राज्यानेही कंबर कसली पाहिजे. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी निरनिराळे मार्ग शोधले पाहिजेत. पायाभूत सुविधा जास्तीत जास्त अद्ययावत केल्या पाहिजेत. दळणवळणाची साधने वाढवली पाहिजेत. महाराष्ट्रात अनेक नद्या आहेत. त्यांचा वापर ह्यासाठी सुद्धा होऊ शकतो. महाराष्ट्राला विशाल समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्याचा फायदा घेऊन मुंबईसारखी अनेक बंदरे विकसित करण्याची गरज आहे. ही सर्व प्रक्रिया सुरु आहेच पण तिला गती देण्याची गरज नक्कीच आहे.

आपण सर्वांशी भांडून वेगळे महाराष्ट्र राज्य निर्माण केले ते फक्त अस्मितेचे झेंडे नाचवण्यासाठी नव्हे तर त्यामुळे राज्यातील जनतेला खऱ्या अर्थाने विकासाच्या संधी मिळतील, प्रगतीची गंगा सर्वदूर जाईल व जनतेचे सर्वार्थाने कल्याण होईल हा आत्मविश्वास होता म्हणून. आज समृद्धीच्या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी ह्याच आत्मविश्वासाची आवश्यकता आहे !

संपादकीय – मार्च २०१९

DACलोकसभेच्या ४८ व विधानसभेच्या २८८ जागा असणारे आपले महाराष्ट्र राज्य देशातील नुसतेच मोठे नाही तर महत्वाचे राज्य आहे. ऐतिहासिक काळात मराठी राज्याची देशाच्या राजकारणावर पकड होती. स्वातंत्रोत्तर काळात महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिक प्रगतीत अग्रेसर होते, आजही आहे. अनेक मोठ्या उद्योगांची मुहूर्तमेढ ह्याच राज्यात रोवली गेली. उद्योगाला पूरक पायाभूत सुविधा, सुसंस्कृत कामगार वर्ग, राज्यातील उद्योगस्नेही वातावरण ह्यामुळेच महाराष्ट्राची उत्तरोत्तर भरभराट होत गेली. मुंबई हे देशाच्या अर्थकारणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपाला आले. एका अर्थाने गेली अनेक दशके मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे देशाच्या उद्योग जगतावर वर्चस्व राहिले आहे.
आज महाराष्ट्राचे उदाहरण समोर ठेऊन अनेक राज्ये औद्योगिक क्षेत्रात वाटचाल व प्रगती करत आहेत. गुजराथ, कर्नाटक, तामिळनाडू ह्यासारखी मोठी राज्ये त्याच प्रमाणे छत्तीसगढ, झारखंड सारखी छोटी व नव्याने निर्माण केलेली राज्ये सुद्धा उद्योगाच्या माध्यमातून जनतेचे जीवनमान वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. एका अर्थाने आपापल्या राज्यात उद्योग खेचून आणण्याची स्पर्धाच चालली आहे जणू ! अर्थात अश्या स्पर्धात्मक वातावरणामुळे राज्यात समृद्धी तर येतेच पण देशाच्या प्रगतीला सुद्धा हातभार लागतो.
आपल्या राज्याचा सव्वा दोन लाख कोटींचा हंगामी अर्थसंकल्प नुकताच विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ह्यांनी मांडला तर विधानपरिषदेत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर ह्यांनी पटलावर ठेवला. राज्याचा आर्थिक वृद्धी दर ७ % च्या वर राखण्यात सरकारला यश आले आहे तसेच GST अंतर्गत उद्दिष्टापेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली आहे. वित्तीय तूट सुद्धा १५ टक्क्यापेक्षा कमी राखली आहे. असे असले तरी उद्योग क्षेत्रासाठी काही विशेष योजना ह्या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. झपाट्याने वाढणारी पायाभूत सुविधांची गरज पुरवण्यात हा अर्थसंकल्प थोडा कमी पडतो असे वाटते. येणाऱ्या लोकसभा निवडणूका लक्षात घेऊन शेतीला व शेतीपूरक व्यवसायांना थोडे झुकते माप दिल्यासारखे वाटते पण एकंदरीतच बळीराजावर नेहमीच अन्याय होतो, त्यामुळे अश्या तरतुदी केल्याचं पाहिजेत ह्यात काही शंका नाही. राज्यावरील असलेला कर्जाचा प्रचंड डोंगर मात्र न वाढवता थोडा का होईना पण कमीच करण्यात सरकारला यश आले आहे. हे ही नसे थोडके !

संपादकीय – फेब्रुवारी २०१९

DACनुकताच पियुष गोयल ह्यांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ह्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्व आहे. ह्या अर्थसंकल्पात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन शेतकऱयांना झुकते माप दिले आहे असे मत अनेक स्तरातून व्यक्त होत आहे. यातील वास्तव काय आहे ?

गेला मोसम वगळता त्या आधीच्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण समाधानकारक होते. शेतीचे उत्पन्न सुद्धा वाढते होते. असे असून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. ह्यामुळे सरकारच्या एकूण शेती विषयक धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ‘हे सरकार कर्ज माफीसाठी नाही तर कर्ज मुक्तीसाठी काम करेल’ असे वारंवार सांगण्यात येत होते मात्र लांब पल्ल्याच्या योजना आखणे जेव्हढे महत्वाचे आहे तेव्हढेच शेतकऱ्यांचे आजचे प्रश्न सोडवणेही महत्वाचे आहे. ह्यामुळेच राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश ह्या राज्यात झालेल्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा असंतोष मतपेटीच्या माध्यमातून बाहेर आला. शेतमालाचा हमीभाव, व्यापाऱ्यांची दलाली व शहरी ग्राहकांना असलेली कमीतकमी किमतीची अपेक्षा ह्या सर्वांचा लसावि काढणे ही तारेवरची कसरत कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला नेहमीच करावी लागते. देशाच्या ढोबळ उत्पन्नाच्या प्रमाणात शेतीचे उत्पन्न फारसे नसले तरी देशातील सर्वसाधारणपणे ६५ ते ७० % जनता शेती व संलग्न उद्योगावर अवलंबून आहे हे सत्य नाकारून कसे चालेल ? लोकसंख्येतील एव्हढा मोठा वर्ग जर असमाधानी असेल, जर त्याचे खिसे रिकामे असतील तर तो काय खरेदी करणार ? अर्थव्यवस्थेचे चक्र फिरणार तरी कसे ? त्यामुळे शेतीमालाला चांगला भाव मिळवून देणे व शेतकऱ्याला सुधृद बनवणे हा कुठल्याही सरकारचा अग्रक्रम असलाच पाहिजे. ह्यात काहीच चूक नाही !

अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्राकडे मात्र काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे असे वाटते. MSME हा उद्योग क्षेत्राचा कणा समजला जातो. तोच सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करतो तसेच सर्वात जास्त भांडवलाची गरजही ह्याच वर्गाला असते. आज देशभरातील MSME ची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. बाजारपेठ वाढत नाहीये, सरकारने केलेल्या Free Trade Agreement (FTA ) मुळे आयात सुलभ झाली आहे व देशांतर्गत उद्योगांना, विशेषतः लघु उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. ह्यामुळे काही जुने FTA रद्द करण्याची व ह्या बाबतीत एक निश्चित असे धोरण आखण्याची गरज आहे.

समाधानाची बाब म्हणजे देशाचा GDP वाढता आहे व महागाई निर्देशांक सुद्धा आटोक्यात आहे !

संपादकीय – जानेवारी २०१९

DAC२०१८ हे वर्ष उद्योग क्षेत्राला फारसे चांगले गेले नाही. एक म्हणजे GST लागू झाल्यानंतर काही महिने गोंधळाची परिस्थिती होती. काही वस्तूंवर व सेवांवर किती कर लागणार ह्यावर एकवाक्यता नव्हती. अनेक वेळा वेबसाईट हँग होत होती. काही वस्तुंवरचा कर कमी करण्याची मागणी होत होती. तसेच GST लागू होण्याची मर्यादा सुद्धा वाढवून देण्यासंबंधी चर्चा होती. पण आता ह्या सर्व मागण्या बहुतांशी पूर्ण झाल्या आहेत असे दिसते. अनेक वस्तूंवरचा कर कमी करण्यात आला आहे, तसेच GST मधील अंतर्भावाची मर्यादा सुद्धा वाढवण्यात आली आहे. करामार्फत मिळणाऱ्या रकमेत राज्य व केंद्राचा वाटा किती असावा ह्याबाबत सुद्धा निर्णय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सरकारचे GST मधून मिळणारे उत्पन्न सुद्धा वाढते आहे. थोडक्यात, आपल्या देशाने GST प्रणाली पूर्णपणे स्वीकारली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. One nation, One Tax !

हे जरी खरे असले तरी लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या अडचणी अनेक आहेत. आज देशांतर्गत बाजारपेठ वाढत नाहीये. निर्यात करण्यायोग्य देशांचीच अर्थव्यवस्था आज अडचणीत आहे. तसेच आपल्या मालाचा दर्जा निर्यात करण्यायोग्य उंचावण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान, उच्च प्रतीची मशिनरी वापरली पाहिजे व त्यासाठी लघु व मध्यम उद्योगांना योग्य दराने पत पुरवठा होणे गरजेचे आहे व हीच ह्या उद्योगांची अडचण आहे. त्याचबरोबर यंदा पाऊसही अपेक्षेपेक्षा कमी पडल्याने शेती व शेतीसंलग्न व्यवसायांवर नक्कीच परिणाम होणार आहे.

आज जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था मंदीने ग्रासली आहे. मात्र भारताची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे सतत वाढती आहे व येती काही वर्षे तरी ती अशीच वाढत राहणार आहे असा अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा अंदाज आहे. अनेक परदेशी कंपन्या आज भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. अनेक वित्तीय संस्था भारतातील प्रकल्पांना भांडवल देण्यास तयार आहेत. हीच आपण भारतीयांसाठी ऐतिहासिक संधी आहे. ह्यातूनच उद्याचा समृद्ध आणि बलशाली भारत निर्माण होऊ शकतो. हीचा लाभ आपण घेतला नाही तर नियती आपल्याला कधीच माफ करणार नाही !

संपादकीय – जून २०१८

DACगेल्या काही वर्षात सतत वाढत असणारी व ह्यापुढेही काही वर्षे वाढत जाईल असा विश्वास देणारी भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना, अर्थसंस्थांना खुणावत आहे. मागील आर्थिकवर्षी केलेल्या नोटबंदी व GST अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्था काहीशी संभ्रमित व मरगळल्यासारखी झाली होती. त्याचा परिणाम आपल्याला तिच्या वाढ दरावरसुद्धा दिसून आला. ह्या पार्श्वभूमीवर गेल्या तिमाहीतील ७.५ हा वाढदर व ह्या तिमाहीत त्याहीपेक्षा जास्त वाढदराची अपेक्षा सर्वांनाच, विशेषतः उद्योग क्षेत्राला समाधान देणारी असेल ह्यात शंका नाही.

मात्र वाढत जाणारा अर्थव्यवस्थेचा दर म्हणजे सर्वकाही आलबेल आहे असे समजणे हानक्कीच भोळसटणा ठरेल. काही मोठ्या कंपन्यांच्या चमकदार कामगिरीमुळे सुद्धा GDP वाढू शकतो. म्हणजेच वाढणारा GDP हा किती संपत्ती गोळा झाली ते सांगतो, पण तिचे वाटप कसे झाले किंवा कोणी किती संपत्ती जमवली ते सांगत नाही. हे विस्ताराने सांगण्याचे कारण असे कि जरी GDP मधील वाढ स्वागतार्ह असली त्याचा परिणाम रोजगारीच्या आकड्यांवर दिसून येत नाहीये. ह्याचा असा अर्थ निघतो कि उद्योग विश्वातील काही विशिष्ठ क्षेत्रे जरी प्रगती करत असली तरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था अजूनही प्रवाही झाली नाहीये. लघु व मध्यम उद्योग हे कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात. देशातील सर्वात जास्त रोजगार हेच क्षेत्र निर्माण करते. आज लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्राची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. बाजारपेठ वाढत नाहीये, चिनी वस्तूंचा धोका वाढत जातोय, अनेक बँका स्वतःच आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे ह्या क्षेत्राला भांडवल पुरवठा नीट होत नाहीये. त्यामुळेच जरी GDP वाढत असला तरी बेरोजगारी कमी होत नाहीये.

अनेक विघातक कृत्ये,आंदोलने,सामाजिक अशांतता ह्यामागील मूळ कारण ‘बेरोजगारी’ व त्यामुळेतयार झालेली आर्थिक विषमता असते हे वेगळे सांगायची गरज आहे का ?