संपादकीय – फेब्रुवारी २०१८

DACजगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पहिले जाते. ह्यात आपल्या देशाने चीनला सुद्धा मागे टाकले आहे अशी आकडेवारी सांगते. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, भांडवल पुरवणार्या कंपन्या, ह्यांचे लक्ष आज भारताकडे लागले आहे.

भारताकडे लक्ष असण्याची दोन करणे आहेत. पहिले म्हणजे पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी जे प्रकल्प सुरु आहेत वा येऊ घातले आहेत त्या मध्ये सहभागी होणे. ह्याशिवाय अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादनांसाठी एक मोठी बाजारपेठ म्हणून भारताकडे बघत आहेत. आपल्यासाठी ह्या दोन्ही गोष्टी स्वागतार्ह आहेत कारण ह्या माध्यमातून आपल्या देशातील रोजगार वाढणार आहे तसेच अर्थव्यवस्थेला सुद्धा गती येणार आहे.

२०१६ साली मुंबईत Make In India हा एक मोठा औद्योगिक सोहोळा पार पडला. ह्यात हजारो कोटींच्या MoUs वर स्वाक्षऱ्या झाल्या पण त्यातील थोडेच MoU प्रत्यक्षात उतरले किंवा त्या प्रक्रियेत आले. हल्लीच काही दिवसांपूर्वी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ हे औद्योगिक प्रदर्शन पार पडले. ह्यात सुद्धा सुमारे १२ लाख कोटींचे MoUs झाले. ह्या निमिताने आज सुद्धा महाराष्ट्र हेच भारतातील सर्वात गुंतवणूक स्नेही राज्य आहे हे अधोरेखित झाले. आता ह्या MoUs पैकी जास्तीत जास्त प्रत्यक्षात कसे उतरतील ह्याची काळजी संबंधित खात्यांनी करायला पाहिजे. ह्या निमिताने अनेक बहूराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतावर व महाराष्ट्रावर विश्वास दाखवला ही सुध्हा एक स्वागतार्ह बाब म्हटली पाहिजे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी सध्या अनेक स्तरांवर चर्चा सुरु आहे. मध्यम वर्गाला ह्यात काहीच मिळाले नाही असा एक सूर ह्या चर्चेत ऐकू येतो. जागतिकीकरणानंतरच्या पंचवीस वर्षात सर्वात जास्त फायदा जर कुठल्या वर्गाला झाला असला तर तो मध्यम वर्गाला. त्या मानाने शेतकरी वर्गाची स्थिती आज सुद्धा ‘जैसे थे’ अशीच म्हणावी लागेल. भारतातील श्रीमंत व गरीब ह्यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे असे सर्व अहवाल सांगतात. ह्या पार्श्वभूमीवर त्या वर्गाला बळ देणे फक्त त्यांच्याच नव्हे तर देशाच्या सुद्धा भल्याचेच आहे. अर्थकारणाचे गाडे केवळ एका वर्गावर चालू शकत नाही. अर्थसंकल्पात शेती व्यवसायावर व निम्न स्तरावर दिलेला भर हा योग्य असाच म्हणावा लागेल.

धोरण आखणे जेवढे महत्वाचे तेवढेच ते तडीस नेणे. आज अनेक सरकारी योजना,धोरणे फक्त कागदावरच राहतात, सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. ह्यात digitization हे खूप मोठी भूमिका पार पाडू शकते व आपण त्याच दिशेने पाऊले टाकत आहोत ही समाधानाची बाब आहे !

Advertisements

संपादकीय – जानेवारी २०१८

DAC‘महाराष्ट्राचे उद्योग विश्व’ हे मासिक राज्यातील उद्योग जगताला वाहिलेले आहे व उद्योग जगताशी निगडित अनेक मुद्द्यांची, विषयांची चर्चा ह्यामध्ये व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या काही दिवसातील बातम्यांकडे किंवा TV चॅनल वरील चर्चांकडे नजर टाकली तर ह्या राज्यातील लोकांना आपल्या नोकरी-व्यवसाय, उद्योगधंदा, ह्यापेक्षा आपली जात व तिच्या भोवती उभारलेले अस्मितेचे मिथक ह्यातच जास्त रस आहे कि काय असे वाटू लागते. आज लोक आपल्या जातीचे झेंडे राजरोसपणे खांद्यावर मिरवू लागले आहेत. म्हणजे आम्हाला शाळेत ‘जात पात मानू नका’ असे कळकळीने सांगणारे शिक्षक खुळेच म्हणायचे तर !

गेल्या तिमाहीत देशाचा GDP वाढीचा दार थोडासा वाढला आहे व त्यामुळे उद्योग जगतात थोडे चैतन्य आले आहे हे खरे आहे. म्हणजे नोटबंदी व GST च्या अंमलबजावणीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल ही भीती आता नाही हे नक्की. दुसरे म्हणजे आता आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू का होईना पण वाढत आहे. ‘उद्योग करण्यातील सुलभता’ ह्यातील देशाचे नामांकन वाढले आहे. नुकतेच जागतिक बँकेने भारताची अर्थव्यवस्था ह्या आर्थिक वर्षात ७.3 टक्क्यांनी वाढेल व पुढील काही वर्षात ह्याही पेक्षा जास्त दराने वाढती राहील असे भाकीत केले आहे. मात्र ह्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचेल तसेच रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल ह्याची जबाबदारी सरकारची आहे. एकूणच उद्योग जगताला २०१८ साल हे २०१७ पेक्षा चांगले जाईल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही.

असे सर्व असताना आपण भलत्याच विषयाच्या नादी लागून हातची संधी घालवली तर आपल्या सारखे कर्मदरिद्री आपणच !

संपादकीय – ऑक्टोबर २०१७

संपादकीय

DAC MUV PICउद्योग आणि राजकारण हे जरी वेगवेगळे विषय असले तरी त्यांचा एकमेकांवर नेहमीच प्रभाव पडत आला आहे. खासकरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा व त्यामधून निर्माण झालेल्या हितसंबंधांचा उद्योगक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होत आला आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप व अमेरिकेने औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड झेप घेतली. नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ह्या दोघांनी अनेक मोठमोठ्या संस्था उभ्या केल्या, संशोधनावर भर दिला, उद्योजकतेला भरपूर प्रोत्साहन दिले. त्यातूनच समाजाची प्रगती झाली व त्यांना वैभव प्राप्त झाले. साधारण १९७० नंतर आखातात अनेक देशात खनिज तेल सापडले आणि त्यानंतरची अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय राजकारण तेलाभोवती फिरत राहिले. तेलातून मिळालेल्या संपत्तीने अनेक आखाती देशांचे भाग्य उजळले व त्या वाळवंटी प्रदेशातसुद्धा सुबत्ता आली.

ह्या मोठ्या कालखंडात भारत आपल्या गरिबीशी झगडत होता. ना पुरेसे अन्न, ना विकसित औद्योगिक क्षेत्र आणि वर प्रचंड लोकसंख्या ह्यातून निश्चित दिशा समजत नव्हती. १९९० च्या सुमारास परिस्थिती फारच बिकट होती. त्यातूनच १९९१ सालापासून एका अर्थाने जागतिक संस्थांच्या दबावामुळे भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेची आणि जागतीकरणाची कास धरली. देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्याचा तो एकच पर्याय होता.

आज मात्र परिस्थिती खूपच वेगळी आहे. युरोप व अमेरिकेत अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटली आहे आणि आशिया हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. भारताच्या वाढत्या मध्यम वर्गाच्या रूपाने जागतिक कंपन्यांसाठी एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. इंधनासाठी सौर, आण्विक असे इतरही पर्याय खुले झाल्यामुळे तेलाचे महत्व राजकारणात व पर्यायाने उद्योगात दिवसेंदिवस कमी होते आहे. आपल्या देशाच्या आयातीत मुख्य वाटा तेलाचा आहे. त्याच्या किमती सध्या कमी असल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम अपेक्षित आहे. ह्या सर्वामुळे अनेक जागतिक कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक आहेत.

भारत आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न आपण अनेक वर्षे बघत आहोत. त्याकडे वाटचाल करण्यासाठी आजची आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची व औद्योगिक क्षेत्राची परिस्थिती आपल्याला अत्यंत फायदेशीर आहे. ही वेळ दवडणे भारताला खचितच परवडणारे नाही.

संपादकीय – जुलै २०१७

DAC oldनुकतेच अमेरिकेतील बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे १८ वे अधिवेशन ग्रॅन्ड रॅपिड्स येथे पार पडले. अमेरिकास्थित मराठी कुटुंबांसाठी असलेला हा एक आनंदसोहोळाच जणू! सुमारे साडे तीन हजार लोकांनी ह्या अधिवेशनाला हजेरी लावली. भेटी गाठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उद्योग संमेलन, मराठमोळे जेवण असे विविध आयाम ह्या अधिवेशनाला होते.

काही वर्षांपूर्वी फिलाडेल्फिया येथे झालेल्या अधिवेशनाला मी गेलो होतो पण ह्या वेळी बिझनेस कॉन्फरन्सला नक्कीच जास्त प्रतिसाद होता. विविध क्षेत्रातील सुमारे २५० उद्योजक / प्रतिनिधींनी ह्या कॉन्फरन्सला हजेरी लावली होती. श्री ठाणेदार, पर्सिस्टंट सिस्टीमचे आनंद देशपांडे, व्हिस्टीऑनचे सतीश लवांदे, डेट्रॉईटचे राचमाळे अशा दिग्गज मंडळींचा ह्यात सहभाग होता. अमेरिकेतील मराठी माणसे प्रामुख्याने नोकरदारच. मोठ्या कंपनीत मोठ्या पदावर अनेक मराठी माणसे असतात पण स्वतःचा उद्योग सुरु करण्याकडे कल अभावानेच आढळतो. मात्र गेल्या काही वर्षात हे चित्र पालटते आहे. अनेक मराठी तरुण ज्ञानाधारित उद्योग सुरु करत आहेत. उद्योग क्षेत्रात ज्ञानाला आलेले महत्त्व, अमेरिकेतील सध्याची आर्थिक अस्थिरता, भारतीय अर्थव्यवस्थेची भरारी, भारतीय मध्यमवर्गाची वाढती बाजारपेठ, ह्या सर्वांमुळे अमेरिकेतील मराठी समुदायाची मानसिकता बदलत आहे. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये अनेक मराठी उद्योजक आहेत. इतर क्षेत्रात सुद्धा अनेक मराठी नावे आज आपल्याला आघाडीवर दिसतात.

आज फार कमी देशांच्या अर्थव्यवस्था सुदृढ व वाढत्या आहेत. म्हणूनच भारताचे महत्व जागतिक उद्योग क्षेत्रात वाढत आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय अर्थव्यवस्था, वाढती बाजारपेठ खुणावत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे स्थान खूपच महत्त्वाचे आहे. देशात होणार्याभ परकीय गुंतवणुकीचा सर्वात जास्त हिस्सा आपल्याकडे आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र यशस्वी होत आहे. दूरसंचार क्रांतीमुळे एवढ्या अवाढव्य जगाचे रूपांतर छोट्याश्या खेड्यात झाले आहे असे म्हटले जाते. अमेरिकेतील मराठी उद्योजकतेला एका अर्थाने भारतीय व महाराष्ट्रातील वाढती बाजारपेठ साद घालत आहे. येणार्यात काळात अमेरिका व महाराष्ट्रामधील उद्योजकतेचे पूल अधिकच मजबूत होतील असा विश्वास वाटतो!!!

संपादकीय – जून २०१७

DAC oldमहाराष्ट्र हे भारतातील औद्योगिक दृष्ट्या अत्यंत पुढारलेले राज्य समजले जाते. ज्या राज्यातून देशातील 40 टक्के करवसुली होते, ज्या राज्याचे 50 टक्के नागरीकरण झाले आहे, देशातील सर्वात मोठी बाजारपेठ ज्या राज्यात आहे व ज्या राज्यात मुंबईसारखे जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आहे त्या राज्याची अर्थव्यवस्था अनन्यसाधारण असणे सहाजिकच आहे. गेल्या काही वर्षात देशातील इतर राज्येही उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती करू लागली आहेत. मोठे प्रकल्प आपल्या राज्यात आणणे, राज्यातील उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे यासाठी प्रत्येक राज्यातील सरकार प्रयत्नशील आहे.

जागतिक स्तरावर भारत हा एक आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. पुढारलेल्या जगातील बहुतेक देश मंदीशी सामना करत असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र वेगाने वाढत आहे. यामुळेच अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, गुंतवणूकदार ह्यांची नजर भारताकडे लागली आहे. आपल्या देशातील मोठी व सतत वाढती बाजारपेठ त्यांना खुणावत आहे. येत्या काही वर्षात भारत हा सर्वात तरुण देश होणार आहे. म्हणजेच जगातील सर्वात जास्त तरुण भारतीय असणार आहेत. ह्याचाच अर्थ भारताची क्रयशक्ती सर्वात जास्त असू शकते. सर्वच दृष्टिने भारतातील गुंतवणूक फायदेशीर होऊ शकते असे गणित कोणी मांडले तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. जर भारतात गुंतवणूक करायची असेल तर आजसुद्धा सर्वात जास्त पसंती महाराष्ट्र राज्यालाच आहे ह्यात शंका नाही. काय नाही आपल्या राज्यात ? दर्जेदार पायाभूत सुविधा, औद्योगिक प्रगतीला पोषक वातावरण, सुशिक्षित व सुसंस्कृत तंत्रज्ञ व कामगार वर्ग आणि देशातील सर्वात मोठी बाजारपेठ ! म्हणूनच देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी सर्वात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते.

महाराष्ट्रीयन लोक जगभरात आहेत, विशेषतः अमेरिकेत असंख्य महाराष्ट्रीयन तरुण नशीब काढायला जातात. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक ठेवा ते अमेरिकेत जपत आहेत. गेली अनेक वर्षे सातत्याने भरणारे बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे अधिवेशन हे त्याचेच मूर्त स्वरूप आहे. पण आज सांस्कृतिक देवाणघेवाणीबरोबरच औद्योगिक संबंधसुद्धा रूढ होतील असे वातावरण आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक संधींवर पहिला हक्क परदेशस्थ महाराष्ट्रीयन उद्योजकांचा आहे ह्यात काय शंका ? अनेक अमेरिकेतील तरुण आज भारताची, महाराष्ट्राची बाजारपेठ डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या उद्योगाची बांधणी करत आहेत, आपल्या गावी रोजगार निर्मितीची स्वप्न बघत आहेत. ह्या तरुणांचे, उद्योजकांचे महाराष्ट्र नक्कीच भरभरून स्वागत करेल. ही काळाचीच गरज आहे, नाही का !

संपादकीय – मे २०१७

DACमहाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी GST चे विधेयक संमत केल्याने आता एक जुलै पासून राज्यात GST लागू होणार ह्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ह्या नवीन कर प्रणालीमुळे कुणाला फायदा होणार, कोणत्या उद्योग क्षेत्राला तोटा होणार ह्याविषयीची उलटसुलट चर्चा गेले काही महिने चालू आहे व ह्यापुढेही ती चालू राहील मात्र GST लागू करणे गरजेचे आहे ह्याबद्दल बहुतेकांचे एकमत आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये ही करप्रणाली आहे व त्याचा त्यांना फायदाच झाला आहे. ह्या करप्रणाली प्रमाणे जेथे वस्तू किंवा सेवा विकली जाते त्या ठिकाणी हा कर लागू होतो. त्यामुळे विकसित बाजारपेठ असलेल्या राज्यांना ह्यामध्ये थोडे झुकते माप मिळू शकते. महाराष्ट्राची बाजारपेठ इतर राज्यांच्या तुलनेत थोडी जास्त विकसित असल्याने ह्या कर प्रणालीमुळे आपल्या राज्याचा फायदा होऊ शकतो असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. बघूया, घोडेमैदान जवळच आहे !

गेली काही वर्षे उद्योगक्षेत्रासाठी कमालीची कठीण होती. आजसुद्धा उद्योग क्षेत्राची परिस्थिती फारशी बदललेली नाही पण एक नवीन आशा मात्र जागृत झाली आहे. औद्योगिक वातावरण बदलते आहे, नोटाबंदीचे मळभ बहुतांशी दूर झाले आहे, रखडलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ह्या सर्वांमुळे असे वाटते आहे की २०१६-१७ पेक्षा २०१७-१८ हे वर्ष उद्योग क्षेत्राला चांगले जाईल.

एक लक्षात ठेवले पाहिजे की करप्रणालीमुळे जरी उद्योगांवर परिणाम होत असला तरी त्यामुळे त्याचे भविष्य ठरत नाही. कुठल्याही उद्योगाचे भविष्य ठरते ते पायाभूत सुविधा, वस्तू वा सेवेचा दर्जा व किमती, बाजारपेठेच्या गरजा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्योजकाची कल्पकता या गोष्टींवर. जोपर्यंत ह्या गोष्टी बरोबर आहेत तोपर्यंत कुठलीही करप्रणाली असली तरी यश आपलेच आहे हे नक्की!

संपादकीय – एप्रिल २०१७

DACराजकारण व उद्योग जगत ही दोन भिन्न क्षेत्रे असली तरी एकमेकांवर नेहमीच प्रभाव टाकत आली आहेत. राजकीय नेतृत्व केवळ उद्योग जगताशी निगडित कायदे करते म्हणून नव्हे तर भारतासारख्या देशामध्ये अनेक मोठ्या उद्योगांची मालकी सरकारकडे आहे. सरकारी पैशातून उभ्या राहिलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांमुळे नोकरी व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतात, जनतेची क्रयशक्ती वाढते व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या गाडीचा वेग वाढण्यास मदत होते. जर राजकीय स्थैर्य असेल तर व तरच उद्योजक भविष्याकडे आशेने बघू शकतो, नेहमीपेक्षा थोडा जास्त धोका पत्करू शकतो.

नुकत्याच उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूका पार पडल्या व भारतीय जनता पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवली. ह्या गोष्टीचा परिणाम फक्त उत्तर प्रदेश ह्या राज्यावर होणार नसून संपूर्ण देशावर होणार आहे. पहिले म्हणजे ह्यामुळे GST चे विधेयक आता पास होणार ह्याची खात्री उद्योग जगताला पटली. GST मुळे करप्रणालीचे सुलभीकरण होणार आहे हे आपण सर्व जाणतोच. त्याचबरोबर आपल्या देशातील गुंतवणुकीबद्दल एक सकारात्मक संदेश जागतिक समुदायाला जातो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे सत्तारूढ पक्ष २०१९ ची निवडणूक सुद्धा जिंकेल व निदान २०२४ पर्यंत राहील असे वातावरण सध्या देशात आहे. ह्याचाच परिणाम म्हणून गेल्या दोन वर्षात जेवढी परकीय गुंतवणूक भारतात झाली त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक २०१७ च्या पहिल्या चार महिन्यात झाली. ह्याचाच अर्थ जागतिक उद्योग समुदाय आज भारताकडे आशेने बघत आहे. देशांतर्गत मागणीसुद्धा आता हळूहळू का होईना पण वाढत आहे. चिनी बनावटीच्या वस्तुंची प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा करावी लागत आहे. ह्या बाबतीत सरकारने कठोर व ठोस पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा उद्योगजगताकडून व्यक्त होत आहे.

जगातील इतर भागात कसेही वातावरण असो, कितीही मंदी असो, भारतात मात्र अर्थव्यवस्थेचा वेग चांगला राहील ह्याचा विश्वास वाटतो !